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भाड़े के हत्यारों से ज्यादा खतरनाक हैं भ्रष्ट नेता और अधिकारी: हाई कोर्ट

अहमदाबाद

गुजरात हाई कोर्ट ने एक जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार समाज के विकास को अवरुद्ध करने का एकमात्र फैक्टर है। साथ ही कोर्ट ने भ्रष्ट अधिकारियों और मंत्रियों को समाज के लिए भाड़े के हत्यारों से भी ज्यादा खतरनाक बताया। कोर्ट ने कहा कि भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों ने देश में आर्थिक अशांति पैदा की है।

गुरुवार को जस्टिस जेबी पार्डीवाला ने डॉ. आरसी शाह की पूर्व गिरफ्तारी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आरसी शाह अहमदाबाद नगरपालिका के अधीक्षक थे और एलजी अस्पताल के मालिक भी थे । उन्हें रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। जस्टिस पार्डीवाला ने कहा, ‘अगर एक विकासशील देश को कॉन्ट्रैक्ट किलर से भी ज्यादा खतरे का सामना करना पड़ता है तो यह सरकार और राजनीतिक दलों के ऊंचे क्षेत्रों में भ्रष्ट तत्वों की वजह से है।

जस्टिस पार्डीवाला ने जोर देकर कहा कि ऐसे अधिकारियों को पूर्व गिरफ्तारी जमानत देने से बचें जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हों। उन्होंने कहा, ‘भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी अधिकारियों को अंतरिम जमानत दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में ही देनी चाहिए।’ उन्होंने यह भी कहा, ‘अगर भ्रष्टाचार मुक्त समाज को सुनिश्चित करने के लिए आरोपी की रिहाई खारिज की जानी है तो कोर्ट को ऐसी रिहाई रोकने से झिझकना नहीं चाहिए।’

‘सार्वजनिक न्याय को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए’
उन्होंने साफ किया कि कोर्ट को यह सुनिश्चित करना होगा कि आरोपी के अधिकार सुरक्षित हों लेकिन इससे सार्वजनिक न्याय के कार्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘कई समय से लोग ऐसा मानते चले आ रहे हैं कि आपराधिक कानून का उद्देश्य आरोपी के अधिकारों की रक्षा करना है जबकि ऐसा नहीं है। कानून प्रत्येक व्यक्ति के साथ-साथ समाज के अधिकारों की भी रक्षा करता है।’

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