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जजों का वेतन: सांसदों को याद आई अपनी सैलरी

नई दिल्ली

लोकसभा में मंगलवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सांसदों का वेतन बढ़ाने का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया। इस पर सरकार को कहना पड़ा कि हमें इस तरह की छवि पेश नहीं करनी चाहिए कि जब तक हमारा वेतन नहीं बढ़ेगा, हम दूसरों का वेतन नहीं बढ़ाएंगे। लोकसभा में सदस्यों ने यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट और देश के 24 उच्च न्यायालयों के जजों का वेतन बढ़ाने से संबंधित विधेयक पर चर्चा शुरू होने से पहले उठाया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जैसे ही यह विधेयक सदन में रखा, तो सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ के सांसदों की ओर से कहा गया कि सांसदों के वेतन का क्या हुआ।

इस दौरान लगभग सभी दलों के सदस्य कुछ सेकंड तक जोर-जोर से इस मांग को उठाते रहे। इस पर प्रसाद ने कहा कि वह सभी सांसदों की पीड़ा और उनकी अपेक्षा को समझते हैं। उन्होंने कहा, ‘हमें यह भी समझना चाहिए कि हम देश चलाने बैठे हैं। जहां तक स्वयं सांसदों के वेतन का मामला है तो इसे प्रक्रिया के अनुसार तय किया जाएगा।’ मंत्री के इस जवाब पर भी सांसदों ने असंतोष प्रकट किया। इसके बाद कानून मंत्री ने कहा, ‘मैं सभी सदस्यों से अपील करंगा कि जब देश हमें देख रहा है तो बड़ा दिल दिखाएं। यह छवि पेश नहीं करें कि जब तक हमारा वेतन नहीं बढ़ेगा, हम दूसरों का वेतन नहीं बढ़ाएंगे।’

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य जजों के अलावा सभी राज्यों के हाई कोर्ट के जजों का वेतन चूंकि कानून से तय होता है, इसलिए संसद के दोनों सदन ही विधेयक पारित कर इसे अमली जामा पहना सकेंगे। प्रसाद ने कहा कि सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के बाद एक जनवरी 2016 के प्रभाव से जजों का वेतन संशोधित किया जा रहा है, जैसा कि अन्य मामलों में किया गया है।

उन्होंने बताया कि विधेयक पारित होने के बाद चीफ जस्टिस का वेतन 2,80,000 रुपये मासिक होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का वेतन ढाई लाख रपये मासिक होगा जो कैबिनेट सचिव के वेतन के समान होगा। हाई कोर्ट के जजों का वेतन सवा दो लाख रपये होगा जो भारत सरकार के सचिव की पगार के बराबर होगा।

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