यूएन में भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा, कहा, शहबाज शरीफ का भाषण हास्यास्पद… सहित राष्ट्रीय खबरें एक नजर में

Lagatar  Desk : भारत ने यूएन में पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई है.  दरअसल पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाया. उन्होंने यह भी कहा कि नयी दिल्ली को अनुच्छेद 370 को खत्म करने के फैसले को पलटना चाहिए. भारत ने इसका करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान के बायन को एक हास्यास्पद बताया. भारतीय राजनयिक भाविका मंगलनंदन ने यूएनजीए में बोलते हुए कहा, आज सुबह इस सभा ने दुर्भाग्य से एक हास्यास्पद घटना देखी, आतंकवाद, ड्रग्स के व्यापार, अंतरराष्ट्रीय अपराध के लिए वैश्विक रूप से बदनाम और सेना द्वारा संचालित एक देश ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला करने का दुस्साहस किया. भारतीय राजनयिक ने कहा, जैसा कि दुनिया जानती है, पाकिस्तान ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, इसने हमारी संसद, हमारी वित्तीय राजधानी मुंबई, बाजारों और तीर्थयात्रा मार्गों पर हमला किया. यह लिस्ट बहुत लंबी है, ऐसे देश के लिए कहीं भी हिंसा के बारे में बात करना पाखंड है.

 पाकिस्तान हमारे क्षेत्र को लालच भरी निगाह से देखता है : मंगलनंदन ने आगे कहा,यह और भी असाधारण है कि एक देश जिसका इतिहास धांधली वाले चुनावों का रह है, वह लोकतंत्र में राजनीतिक विकल्पों के बारे में बात करता है, सच्चाई यह है कि पाकिस्तान हमारे क्षेत्र को लालच भरी निगाह से देखता है.  उसने जम्मू और कश्मीर में चुनावों को बाधित करने के लिए लगातार आतंकवाद का इस्तेमाल किया है, जो भारत का एक अविभाज्य और अभिन्न अंग है भारतीय राजनयिक ने कहा, एक राष्ट्र जिसने 1960-71 में नरसंहार किया और जो अपने अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार करता है, वह अब भी, असहिष्णुता और भय के बारे में बोलने की हिम्मत रखता है. मंगलनंदन ने आगे कहा, “हम एक ऐसे देश के बारे में बात कर रहे हैं जिसने लंबे समय तक ओसामा बिन लादेन को पनाह दी, एक ऐसा देश जिसका संबंध दुनिया भर में कई आतंकवादी घटनाओं से रहा है. हम जानते हैं कि पाकिस्तान झूठ को और अधिक दोहराकर सच्चाई का मुकाबला करने की कोशिश करेगा. इससे कुछ भी नहीं बदलेगा. हमारा रुख स्पष्ट है और इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है.

एमसीडी में हुए चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी  :  दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिश ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में शुक्रवार को हुए चुनाव को पूरी तरीके से गैर-कानूनी बताया है. उन्होंने एमसीडी की स्थायी समिति के 18वें सदस्य के चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है. सीएम ने शनिवार को कहा, हम इस चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे. उन्होंने कहा कि एमसीडी में शुक्रवार को भाजपा ने जो चुनाव कराया, वह गैरकानूनी है. एमसीडी का संचालन संसद द्वारा पारित ‘दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के तहत किया जाता है. इस कानून में साफ कहा गया है कि स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव कॉरपोरेशन की बैठक में होगा. उन्होंने आगे कहा, “कॉरपोरेशन की बैठक की तारीख, स्थान और समय केवल और केवल मेयर तय कर सकती हैं. इन बैठकों की अध्यक्षता मेयर या उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी मेयर ही कर सकते हैं.” आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा को संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता. उपराज्यपाल और भाजपा के आदेश पर एमसीडी कमिश्नर बैठक बुलाते हैं, जबकि उनके पास ऐसा कोई अधिकार ही नहीं है.

उत्तर प्रदेश में कब्जा मुक्त हुई 27 हजार हेक्टेयर से अधिक गोचर भूमि  :  उत्तर प्रदेश में गो-संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हजारों हेक्टेयर गोचर भूमि को अवैध कब्जाधारियों से मुक्त करा लिया है. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राजस्व विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाकर अवैध कब्जाधारियों से कुल 27 हजार हेक्टेयर से अधिक गोचर भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है. इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश के 12 जिलों में 100 फीसदी गोचर भूमि अब कब्जा मुक्त हो चुकी. अन्य जिलों में भी तेजी से अभियान को आगे बढ़ाने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है. अयोध्या में सबसे अधिक दो हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि पर अवैध कब्जाधारियों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिसे मुक्त कराया गया है. राजस्व विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, अयोध्या के अलावा आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, बाराबंकी, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, श्रावस्ती, रामपुर, गाजीपुर और वाराणसी में 27 हजार 688 हेक्टेयर से अधिक भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है. जिलों के संबंधित अधिकारियों को ग्रामवार गोचर भूमि की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है.

 मुंबई में आतंकी हमले का अलर्ट,  शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा  :    देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आतंकी हमले का लेकर अलर्ट जारी किया गया है. मुंबई पुलिस ने कुछ उपकरणों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है. साथ ही शहर में सुरक्षा-व्यवस्था भी कड़ी कर दी गयी है. मुंबई पुलिस ने ड्रोन कैमरा, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर, पैरा मोटर, हैंग ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून समेत आसमान में उड़ने वाली सभी चीजों पर प्रतिबंध लगाया है. इसके अलावा शहर के सभी धार्मिक स्थलों और भीड़-भाड़ वाली जगहों की भी सुरक्षा कड़ी कर दी गयी है. ऐसे इलाकों में मॉक ड्रिल करवाने के भी निर्देश दिये गये हैं. साथ ही सभी डीसीपी को अपने-अपने जोन में सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर चौकन्ना रहने का निर्देश दिया गया है. केंद्रीय एजेंसियों ने मुंबई पुलिस को निर्देश देते हुए कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास सुरक्षा-व्यवस्था के इंतजाम किये जाएं. इस दौरान ड्रोन कैमरा, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर, पैरा मोटर, हैंग ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून समेत आसमान में उड़ने वाली चीजों और लेजर बीम रोशनी के इस्तेमाल की जांच की जाये, ताकि फ्लाइटों का संचालन बाधित न हो.

नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से 10 लोगों की मौत, सात लापता  :  नेपाल में लगातार हो बारिश की वजह से आई बाढ़ और भूस्खलन में शनिवार को 10 लोगों की मौत हो गयी और सात अन्य लापता हो गये. कावरेपालनचोक, ललितपुर और धनकुटा जिलों में कई दिनों लगातार बारिश जारी रहने के कारण हुए भूस्खलन में कई मकान ढह गये या बह गये. नेपाल पुलिस के प्रवक्ता दान बहादुर कार्की ने कहा, शुक्रवार से बाढ़ और भूस्खलन की 175 से अधिक घटनाएं सामने आयी हैं. बाढ़ और भूस्खलन की वजह से जान-माल का नुकसान हुआ है. पुलिस प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी शिन्हुआ को बताया, बाढ़ और भूस्खलन के कारण कम से कम 400 लोग विस्थापित हुए हैं. काठमांडू समेत देश के ज्यादातर हिस्से भारी बारिश से प्रभावित हुए हैं. भूस्खलन के कारण कई सड़कें बंद हो गयी हैं. जल विज्ञान एवं मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार तक भारी बारिश का अनुमान जताया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार से ही नेपाल के कई हिस्से बारिश की वजह से जलमग्न हो गये हैं.

  फिलिस्तीनियों को सामूहिक दंड देने को कोई भी आधार उचित नहीं ठहरा सकता : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के उद्घाटन पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा में युद्ध के बीच चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि गाजा में युद्ध के दौरान अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून तार-तार हो गया है. गुटेरेस ने शुक्रवार को कहा कि वहां हत्या की दर उनके कार्यकाल में देखी गई किसी भी दर से ज्यादा है. गुटेरेस ने कहा, गाजा में हत्या और विनाश की रफ्तार एवं पैमाने मेरे महासचिव के रूप में पिछले वर्षों में कभी नहीं देखे गये. फिलिस्तीनी लोगों की सामूहिक सजा देने को कोई भी आधार उचित नहीं ठहरा सकता उन्होंने ने शुक्रवार को बेरूत पर हुए इजरायली हमलों के बारे में भी बात की. चेतावनी दी कि लेबनान में युद्ध बाहरी शक्तियों को शामिल करके और भी अधिक उग्र हो सकता है. उन्होंने दोनों पक्षों से इजरायल-लेबनान सीमा पर प्रस्तावित अस्थायी युद्ध विराम पर सहमत होने की अपील की है. उन्होंने कहा, “हमें अब युद्ध विराम की जरूरत है. हम गाजा जैसी अंतहीन वार्ताओं का बोझ उठा नहीं सकते.

  प्रधानमंत्री मोदी को भाई मानती थीं लता मंगेशकर :  भारत रत्न लता मंगेशकर प्रधानमंत्री के विजन से बहुत प्रभावित थीं.  मोदी को लता मंगेशकर अपना भाई मानती थीं. कई मौकों पर लता दीदी पीएम मोदी के साथ भी दिखी थीं. देश की इन दो महान शख्सियतों के बीच सम्मान और लगाव का गहरा रिश्ता था. इसकी बानगी है वो खत जो एक्स हैंडल मोदी आर्काइव’ने उनकी जयंती 28 सितंबर पर साझा किया है. इस पोस्ट में लिखा गया है कि भारत रत्न लता मंगेशकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हमेशा से ही गहरा स्नेह और आपसी सम्मान का रिश्ता रहा है. उनके इस प्यारे रिश्ते का एक खूबसूरत उदाहरण यहां दिया गया है. इसके साथ ही लता मंगेशकर का हस्त लिखित खत चस्पा किया गया है. हिंदी में लिखी चिट्ठी है. इसके साथ एक खास सीडी का भी जिक्र है! लिखा है-आदरणीय श्री, नरेन्द्र मोदीजी सस्नेह नमस्कार . आशीवाद के रूप में आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं. इसके लिए धन्यवाद. मुझे मेरी बहुत पुरानी सीडी मिली जिसमें देश भक्ति के गीत हैं. आपकी सेवा में भेज रही हूं. आशा है आपको पसंद आयेगी. आपकी नम्र, लता मंगेशकर (उनके हस्ताक्षर हैं.) पीएम नरेंद्र मोदी को लता मंगेशकर अपना भाई मानती थीं. 6 फरवरी 2022 में उनकी मृत्यु के बाद नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप पर एक ब्लॉग के जरिए लता मंगेशकर के साथ अपनी यादें साझा की थीं.

उड़ीसा सरकार ने भद्रक जिले में 48 घंटे के लिए निलंबित की इंटरनेट सेवाएं  :  भद्रक जिले में सोशल मीडिया पोस्ट के कारण हुई हिंसक घटनाओं को देखते हुए ओडिशा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया है. सरकार की ओर से यह फैसला जिले में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लिया गया है. इंटरनेट सेवाओं के निलंबन का उद्देश्य स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकना और शांति बनाए रखना है. ओडिशा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सत्यब्रत साहू की ओर से शनिवार को जारी आदेश में कहा गया है कि भड़काऊ संदेशों के प्रसार को रोकने के लिए पूरे जिले में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गयी हैं. इस दौरान व्हाट्सएप, फेसबुक और एक्स सेवाएं बाधित रहेंगी. अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार एक खास धर्म का अपमान करने वाली फेसबुक पोस्ट के कारण शुक्रवार को पुरुना बाजार पुलिस स्टेशन क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन हुआ.

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