इसी सप्ताह से बहाली प्रकिया शुरू होगी: चंपाई सोरेन 

Kausal Anand

Ranchi: मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि इसी सप्ताह से झारखंड में रिक्त पड़े पदों पर बहाली प्रकिया शुरू होगी. सरकार 26 हजार शिक्षक नियुक्ति, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति, सिपाही बहाली, उत्पाद विभाग सहित अन्य विभागों में बहाली शुरू करेगी. उन्होंने अफसरों को कड़ी हिदायत दी कि सरकार की योजनाओं में अगर किसी भी प्रकार की कोताही बरती गयी तो उन पर कार्रवाई होगी. सोरेन ने मंगलवार को अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ प्रोजेक्ट भवन में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान कही ये बातें कहीं. सीएम राज्य के सभी विभागों के सचिवों और डीसी के साथ बैठक कर रहे थे. बैठक में मंत्री सत्यानंद भोक्ता, बन्ना गुप्ता, रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख, मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन, दीपक बिरुआ, मुख्य सचिव एल. खियांग्ते सहित संबंधित विभाग के सचिव और सभी डीसी मौजूद थे.

डीसी को सख्त निर्देश, योजनाओं में गति लाएं

मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित फ्लैगशिप योजनाओं, नीतियां और कार्यक्रमों की उच्च स्तरीय समीक्षा की. इस मौके पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं के प्रगति की जानकारी लेने के साथ अधिकारियों को कई निर्देश दिए. उन्होंने विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव की उपस्थिति में सभी जिलों के उपायुक्त को कहा कि योजनाओं में गति लाएं ताकि राज्य वासियों को इसका पूरा लाभ मिल सके.

समय पर योजनाएं पूरी हो

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास की गति तेज करने में आपका अहम रोल है. ऐसे में सभी विभाग इस बात का विशेष ख्याल रखें की योजनाएं तय समय सीमा में पूरी हो. मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्तियों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. वहीं सीएम ने ग्रामीण विकास विभाग, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व जेएसएलपीएस से जुड़े सखी मंडलो की महिलाओं को योजनाओं की समीक्षा की.

मुख्यमंत्री ने दिया यह निर्देश

– बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पौधे लगाने के साथ उसके रखरखाव एवं संरक्षण की पूरी व्यवस्था हो.

– बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत इस वर्ष नवंबर के पहले तक एक लाख कूपों का निर्माण पूर्ण करें.

-प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अपूर्ण और लंबित आवासों का निर्माण कर जल्द से जल्द पूरा हो.

– जेएसएलपीएस से जुड़ी सखी मंडलों और उससे संबंधित महिलाओं को मोबिलाइजेशन कर विभिन्न योजनाओं में इंवॉल्व करें.

-राज्य के सभी पंचायत सचिवालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं. बिजली, इंटरनेट, सोलर पैनल, कम्प्यूटर सेट एवं प्रज्ञा केंद्र स्थापित हो यह सुनिश्चित करें. राज्य के सभी पंचायतों में अपना पंचायत भवन होनी चाहिए.

-सभी पंचायत सचिवालयों तक पहुंच पथ हो यह भी सुनिश्चित करें. सभी पंचायत सचिवालय पूर्णतः क्रियाशील हो, यह सुनिश्चित करें.

– पंचायत सचिवालय में कार्यरत कर्मी बायोमैट्रिक अटेंडेंस बनाए, यह लागू करें.

-15वें वित्त आयोग की राशि का व्यय शत प्रतिशत हो, इस निमित्त 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत सभी योजनाओं का संचालन ससमय पूरा करें। 15वें वित्त आयोग के तहत होने वाले कार्यों में तेजी लाएं.

– सभी उपायुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, एलआरडीसी और अंचल अधिकारी नियमित कोर्ट करें ताकि, जमीन से जुड़े मामले का निष्पादन हो.

– सीएनटी-एसपीटी एक्ट के तहत दर्ज किए गए मुकदमों का निपटारा प्राथमिकता के साथ हो यह सुनिश्चित करें. एसटी कोर्ट द्वारा एसटी जमीन से संबंधित मामलों में जो डिग्री हुई है उसकी सूची पब्लिक डोमेन में प्रकाशित करें.

– राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई शीघ्र प्रारंभ करें.

– स्थानीय जनजातीय भाषाओं को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों में अध्यनरत विद्यार्थियों को जनजातीय भाषा की शिक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाए.

– जनजातीय भाषा- संताली, हो, कुड़ुख, खड़िया, मुंडारी सहित सभी जनजातीय भाषाओं के विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र करें.

-गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का पोर्टल 20 जून से एक्टिव हो जाएगा. इस योजना के तहत विद्यार्थियों को 15 लाख रुपए तक का शिक्षा लोन दिया जाएगा. ऐसे में इस योजना का ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी लाभ ले सकें. इसके साथ नौ हजार से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा लोन के लिए आवेदन कर चुके हैं उन्हें शिक्षा लोन देने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी करें.

-पीएम अभिम योजना के तहत भवन विहीन स्वास्थ्य उप केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य स्वास्थ्य केंद्र का भवन निर्माण कार्य.

– पीएम अभिम योजना के तहत सभी स्वास्थ्य केंद्र का भवन निर्माण इस वर्ष नवंबर तक पूरा करें.

– सभी स्तर के सरकारी अस्पतालों के एक ही भवन में ही ओपीडी और जांच की सुविधा हों. यहां सभी दवाई भी होनी चाहिए. डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल में नियमित रूप से रहें.

– राज्य के स्थानीय युवाओं को झारखंड में अवस्थित विभिन्न निजी उद्योगों तथा कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने जो कानून बनाए हैं, उसका हर हाल में पालन सुनिश्चित करें. इसे एक अभियान के रूप में चलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्थानीय और मूलवासी को अपने ही प्रदेश में रोजगार मिल सके.

– बिरसा योजना के तहत प्रखंड स्तर पर कौशल केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया पूरी करें. बोकारो और देवघर में ईएसआईसी का अस्पताल बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.

– जेपीएससी और जेएसएससी विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी करे.

– जाति प्रमाण पत्र जारी करने में जो भी भी विसंगति है उसे दूर करें. इसे सरल बनाएं. आवेदकों को समय पर जाति प्रमाण पत्र देना सुनिश्चित करें. जाति प्रमाण पत्र से जुड़े आवेदन लंबित नहीं रहने चाहिए.

-फिलहाल किसानों का 50 हज़ार रुपए तक के ऋण को माफ किया जा रहा है, लेकिन इसे अब बढ़ाकर दो लाख रुपये किया जाना है, ऐसे में इसके नीतिगत प्रक्रिया को जल्द पूरी करें.

– ज्यादा से ज्यादा किसानों को केसीसी से आच्छादित करें. समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा, इसका प्रचार- प्रसार सुनिश्चित करें.

– जून महीने के अंतिम अथवा जुलाई माह के पहले सप्ताह तक बीज का वितरण ही जाना चाहिए.

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