कांग्रेस ने सात वादे-पक्के इरादे के नाम से जारी किया घोषणा पत्र
Ranchi: कांग्रेस ने मंगलवार को सात वादे-पक्के इरादे नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया. इसमें खास बात यह है कि कांग्रेस ने 10 लाख युवक-युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने का वादा किया है. साथ ही 1932 आधारित स्थानीयता नीति लाने के साथ सरना आदिवासी धर्म कोड को लागू करने का भी वादा किया है. […] The post कांग्रेस ने सात वादे-पक्के इरादे के नाम से जारी किया घोषणा पत्र appeared first on lagatar.in.
Ranchi: कांग्रेस ने मंगलवार को सात वादे-पक्के इरादे नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया. इसमें खास बात यह है कि कांग्रेस ने 10 लाख युवक-युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने का वादा किया है. साथ ही 1932 आधारित स्थानीयता नीति लाने के साथ सरना आदिवासी धर्म कोड को लागू करने का भी वादा किया है.
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क्या है कांग्रेस के सात वादे
• 1932 आधारित स्थानीय नीति के साथ सरना धर्म कोड व क्षेत्रीय भाषा संस्कृति का संरक्षण
• दिसंबर से मंईयां सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए सम्मान राशि
• पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन के साथ एसटी को 28, एससी को 12, ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने के साथ अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण
• सात किलोग्राम प्रति व्यक्ति राशन और हर गरीब परिवार को 450 रुपए में गैस सिलेंडर
• 10 लाख युवक-युवतियों को रोजगार और 15 लाख रुपए तक का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा
• राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज और जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग, मेडिकल और यूनिवर्सिटी की स्थापना. सभी जिला मुख्यालयों में 500-500 एकड़ का बनाया जाएगा औद्योगिक पार्क
• धान का न्यूनतम समर्थन मूल्या 3200 करने के साथ लाह, साल, बीज आदि के समर्थन मूल्य में 50 फीसदी तक की वृद्धि. इमली, महुआ, चिरौंजी व साल बीज के भी समर्थन मूल्य में 50 फीसदी तक की वृद्धि
जानिए कांग्रेस का क्या है प्रमुख संकल्प
• मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए बनाया जाएगा प्रभावी कानून
• कृषि कार्य के लिए मुफ्त बिजली और गरीब परिवारों को 250 यूनिट फ्री बिजली
• जातिगत जनगणना कराया जाएगा
• एकीकृत बिहार में जो एससी समुदाय सूचीबद्ध दे, उन्हें राज्य गठन के बाद सामान्य कर दिया गया. उन्हें फिर से एससी का दर्जा दिया जाएगा
• हो, मुंडारी, खड़िया, कुड़ूख और कुड़माली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करवाना
• एक साल के अंदर भरे जाएंगे सरकारी रिक्तियां
• लैंड बैंक किया जाएगा रद्द
• सीएनटी और एसपीटी कानूनों को सख्ती से किया जाएगा लागू
• आदिवासियों की गैर-कानूनी भूमि हस्तांतरण की जांच एवं वापसी के लिए टास्क फोर्स का गठन कर भूमि सुरक्षा को सुनिश्चित किया जायेगा.
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