कांग्रेस सांसदों का वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर संसद में प्रदर्शन, अडानी की ऊर्जा परियोजना को ढील राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा

NewDelhi : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कांग्रेस सांसदों ने केरल के तटीय और वन-सीमावर्ती समुदायों की सुरक्षा को लेकर गुरुवार को संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. प्रियंका गांधी ने कहा कि वायनाड में वन्यजीवों ने सात लोगों को मार डाला है. यह बहुत चिंताजनक […]

Feb 13, 2025 - 17:30
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कांग्रेस सांसदों का वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर संसद में प्रदर्शन, अडानी की ऊर्जा परियोजना को ढील राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा

NewDelhi : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कांग्रेस सांसदों ने केरल के तटीय और वन-सीमावर्ती समुदायों की सुरक्षा को लेकर गुरुवार को संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. प्रियंका गांधी ने कहा कि वायनाड में वन्यजीवों ने सात लोगों को मार डाला है. यह बहुत चिंताजनक स्थिति है कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को इस समस्या से निबटने के लिए राशि मुहैया करानी होगी. प्रियंका गांधी ने कहा मैं आज इस मुद्दे को संसद में उठाऊंगी,

अडानी समूह की खावड़ा अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल में ढील दी गयी

कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने गुरुवार को भारत-पाकिस्तान सीमा पर गुजरात में खावड़ा अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल में ढील दिये जैने पर चर्चा के लिए लोकसभा स्थगन प्रस्ताव पेश करने का नोटिस दिया. टैगोर ने कहा, अडानी समूह के नेतृत्व वाली खावड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क परियोजना, कच्छ के रण में संवेदनशील भारत-पाकिस्तान सीमा से सिर्फ एक किमी दूर स्थित है. सुरक्षा प्रोटोकॉल में ढील चिंताजनक है, क्योंकि यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर जोखिम में डालती है.

विपक्षी सदस्यों ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ नारेबाजी की

कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने अडानी समूह से संबंधित इस खबर को लेकर खूब हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही लगभग पांच मिनट बाद अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयूी.  दरअसल, सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी.

मनिकम टैगोर ने कहा, इस परियोजना पर  सैन्य विशेषज्ञों ने वैध चिंताएं जताई हैं. आरोप लगाया कि गुजरात सरकार और केंद्र ने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की राय दरकिनार करने और उनकी आपत्तियों को दबाने के लिए गुप्त बैठकें कीं. यह सैन्य सलाह और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल की अखंडता पर सीधा हमला है. मोदी सरकार का अडानी समूह के प्रति स्पष्ट पक्षपात, हमारे राष्ट्र की संप्रभुता के लिए खतरा है.

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