धनबाद : डीआरडीए का जिला परिषद में होगा विलय, प्रस्ताव को स्वीकृति

Dhanbad : धनबाद जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) शासी निकाय की बैठक गुरुवार को समाहरणालय सभागार में हुई. अध्यक्षता डीआरडीए शासी निकाय की अध्यक्ष सह जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने की. बैठक में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का जिला परिषद (पंचायती राज विभाग) में विलय व ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं के लिए जिला ग्रामीण विकास शाखा के गठन की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया. डीआरडीए शासी निकाय के सचिव सह उप विकास आयुक्त सादात अनवर ने कहा कि जिस तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम व ओडिशा में डीआरडीए का जिला परिषद में विलय करने की प्रक्रिया अपनाई गई उसी का अध्ययन कर राज्य सरकार ने झारखंड के सभी जिलों में डीआरडीए को जिला परिषद में विलय करने की प्रक्रिया निर्धारित की है. इससे संबंधित प्रस्ताव को 6 मार्च 2024 को हुई कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी गई थी. उन्होंने कहा कि विलय के बाद डीआरडीए के 15 कर्मी (स्थाई सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर) को छोड़कर डीआरडीए की संपत्ति जिला परिषद में समाहित करने पर सहमति बनी है.बैठक में निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता, निदेशक डीआरडीए राजीव रंजन, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनीता कुजुर, जिला कृषि पदाधिकारी शिव कुमार राम, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह, एलडीएम अमित कुमार के अलावा विधायक के प्रतिनिधि, जिला परिषद के सदस्य व प्रखंड प्रमुख मौजूद थे.

शासी निकाय की बैठक रही हंगामेदार

डीआरडीए के जिला परिषद में विलय को लेकर हुई बैठक काफी हंगामेदार रही. जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह की मांग थी कि डीआरडीए के दायित्व को भी जिला परिषद में समाहित की जाए. डीआरडीए के अंतर्गत मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण/इन्दिरा आवास योजना, आर्दश ग्राम योजना, रूर्बन मिशन योजना, प्रायोजित अन्य योजना लागू है. इसके अलावा समय-समय पर केंद्रीय और राज्य सरकारों की कई योजनाएं लागू की जाती हैं. शारदा सिंह ने कहा कि इनका दायित्व भी जिला परिषद को मिलना चाहिए. सरकार के आदेश के अनुसार केवल डीआरडीए के कर्मी ही जिला परिषद के अधीन किये जा रहे हैं. हंगामे के बावजूद डीआरडीए का जिला परिषद में विलय हो गया. जिप अध्यक्ष ने कहा कि डीआरडीए के कर्मियों ने गुहार लगाई कि यदि विलय को मंजूरी नहीं दी जाती है तो उन्हें वेतन नहीं मिलेगा. उनकी मांग को देखते हुए विलय को मंजूरी दे दी गई.

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