रांची: हिंदू राष्ट्र अधिवेशन में ज्वलंत मुद्दों पर हुआ विचार मंथन

Ranchi: स्थानीय होटल ग्रीन होराइजन में आयोजित दो दिवसीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन के अंतिम दिन कई ज्वलंत मुद्दों पर विचार मंथन हुआ. जिनमें धर्मपरिवर्तन, लैंड जिहाद, वफ्फ बोर्ड 1995, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कानूनी समाधान आदि शामिल थे. अधिवेशन में प्रतिनिधियों ने काशी एवं मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर, गोशाला, कुतुब मीनार आदि से संबंधित कोर्ट केस की वर्तमान स्थिति और आगे की रूपरेखा क्या होगी, माइनॉरिटी को कैसे परिभाषित किया जाए, इन विषयों पर चर्चा की गई. घुसपैठ के माध्यम से डेमोग्राफिक चेंज करने का जो षड्यंत्र चल रहे उसके खिलाफ कानूनी रणनीति भी बनाई गई. यह जानकारी काशी के ज्ञानवापी, मथुरा के श्रीकृष्णभूमि आदि प्रमुख हिंदू मंदिरों के मुकदमा लड़ने वाले “हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस” के प्रवक्ता तथा सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने रविवार को प्रेस वार्ता में दी.

इस अवसर पर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का प्रयास कर रहे, बांग्लादेश माइनॉरिटी वॉच के संस्थापक अधिवक्ता रवींद्र घोष, विश्व हिंदू परिषद के झारखंड प्रांत के अध्यक्ष चंद्रकांत रायपत एवं सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता चेतन राजहंस, हिंदू जनजागृति समिति के पूर्व एवं पूर्वोत्तर भारत के राज्य समन्वयक शंभू गवारे उपस्थित थे. पूर्व एवं पूर्वोत्तर भारत के राज्य समन्वयक शंभू गवारे ने बताया कि हिन्दू राष्ट्र की स्थापना के उद्देश्य से हिन्दूहित के उपक्रमों को गति प्रदान करने के लिए ‘हिन्दू राष्ट्र अधिवेशन’ का आयोजन किया गया, जिसका समापन रविवार को हुआ. इसमें बांग्लादेश, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा के 70 से अधिक संगठनों के पदाधिकारी अधिवक्ता, संतजन, मंदिर न्यासी, उद्योगपति, पत्रकार एवं संपादक आदि 200 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित थे. हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए सभी हिंदुत्ववादी एकत्रित आकर कार्य कर पाए, इस उद्देश्य से ”हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति” का गठन हुआ है.

विश्व हिंदू परिषद के झारखंड प्रांत के अध्यक्ष चंद्रकांत रायपत ने कहा, जो कार्य हिंदू सनातन समाज को मजबूत करने के लिए होंगे. विश्व हिंदू परिषद सदैव ऐसे कार्य में सहयोग देगा और सदैव साथ खड़ा रहेगा. सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री चेतन राजहंस ने कहा कि वर्त्तमान में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार समयबद्ध कदम उठाए, इस हेतु से हम केंद्रीय सरकार से आग्रह करते हैं और मंदिर मुक्ति अभियान का पूर्ण समर्थन करते हैं.

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