सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय टीम जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर पहुंची, जांच कर लौटी

NewDelhi : दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित आवास पर आज मंगलवार दोपहर CJI द्वारा गठित तीन सदस्यीय टीम जांच के लिए पहुंची. टीम में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी एस संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस अनु शिवरामन […]

Mar 26, 2025 - 05:30
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सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय टीम जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर पहुंची, जांच  कर लौटी

NewDelhi : दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित आवास पर आज मंगलवार दोपहर CJI द्वारा गठित तीन सदस्यीय टीम जांच के लिए पहुंची. टीम में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी एस संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं.

खबर है कि टीम उस स्टोर रूम में गयी. जहां 500-500 रुपये के नोटों से भरीं अधजली बोरियां मिली थीं.  जांच कमेटी के तीनों सदस्य दोपहर एक बजे आये थे और 45 मिनट बाद वापस चले गये. जान लें कि इससे पूर्व 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को उनके पैरेंट कोर्ट (इलाहाबाद हाईकोर्ट) वापस ट्रांसफर करने की सिफारिश का प्रस्ताव जारी किया था.

कॉलेजियम के प्रस्ताव के अनुसार 20 और 24 मार्च 2025 को हुई बैठक में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेजने की सिफारिश की थी. हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के इस फैसले पर कड़ा एतराज जताया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट  के वकील  आज से हड़ताल पर 

इलाहाबाद हाईकोर्ट  के वकील आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये हैं. इससे पहले 23 मार्च को भी दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद भेजे जाने की बात पर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने विरोध दर्ज कराया था. सुप्रीम कोर्ट 23 मार्च को ही जस्टिस वर्मा से दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यभार वापस ले लिया था.

इसके विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार ने जनरल हाउस मीटिंग बुला कर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की मांग करने प्रस्ताव पारित किया. मामले की जांच ED और CBI से कराने की मांग का भी प्रस्ताव पास किया. जानकारी के अनुसार प्रस्ताव की कॉपी सुप्रीम कोर्ट सीजेआई को प्रेषित की गयी है.

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