Jamshedpur : योजनाओं में अल्पसंख्यकों की भागीदारी से आयोग संतुष्ट- हिदायतुल्लाह खान

• अल्पसंख्यकों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं की आयोग ने की समीक्षा
• सभी जिलों की समीक्षा के बाद सरकार को भेजी जाएगी रिपोर्ट

Jamshedpur (Sunil Pandey) : राज्य अल्पसंख्यक आयोग की टीम ने शनिवार को जमशेदपुर परिसदन में जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे. बारी-बारी से सभी विभागों की समीक्षा की गई. आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने बताया कि आय़ोग की ओर से सभी विभागों को पहले ही प्रश्नावली भेज दी गई थी. जिसमें सभी विभागों से पुछा गया था कि जिले में चल रही केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों (मुस्लिम, इसाई, सिख, बौध, जैन, पारसी, बंगाली एवं उड़िया) की कितनी भागीदारी है. सभी विभाग प्रश्नावली के हिसाब से अपना-अपना जवाब तैयार करके लाए थे. जिसे आयोग को सुपूर्द कर दिया गया.

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सभी जिलों की समीक्षा बैठक के बाद होगी राज्यस्तरीय बैठक

अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने बताया कि अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार अल्पसंख्यकों की आबादी के हिसाब से योजनाओं में भागीदारी ठीक-ठाक है. कुछ विभागों के द्वारा अपूर्ण रिपोर्ट जमा करने पर उन्हें जल्द अद्यतन रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया. कहा कि सभी जिलों की समीक्षा बैठक के बाद राज्यस्तरीय बैठक होगी. उसके बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी. बैठक के दौरान सोनारी में वर्षों पहले बनी (देश की आजादी से पहले) एक छोटी मस्जिद के टाटा स्टील द्वारा तोड़ने का मामला भी पहुंचा. जिसपर आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि धार्मिक स्थलों के मामले में टाटा स्टील की सहृदयता सार्वजनिक है. अगर उन्हें जगह की जरूरत है तो वे मस्जिद को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए जगह उपलब्ध करवा सकते हैं.

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हेमंत के पुनः सीएम बनने से जुड़ा सवाल टाल गए

अल्पसंख्यक आय़ोग की ओर से जमशेदपुर परिसदन में बुलायी गई प्रेस वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल से रिहा होने तथा उनके दोबारा सीएम बनने के कयास से जुड़े सवाल को हिदायतुल्लाह खान ने टाल दिया. कहा कि मैं झामुमो का समर्पित सिपाही हूं. लेकिन इस मामले में बोलना ठीक नहीं है. उन्होंने मीडियाकर्मियों से आयोग की समीक्षा बैठक से जुड़े सवाल पुछने को कहा.

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इन विभागों की हुई समीक्षा

खनन, उर्जा, कारा, परिवहन, उद्योग, पेयजल एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य, नगर विकास, सहकारिता, मतस्य, कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास, शिक्षा( प्राईमरी, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा), मदरसा, गृह, कल्याण, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, समाज कल्याण, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम समेत अन्य विभाग शामिल हैं.