पदाधिकारी-कर्मचारी हड़ताल पर, सचिवालय और निदेशालयों में कामकाज ठप

Ranchi: मंगलवार को सचिवालय (प्रोजेक्ट भवन और नेपाल हाउस) और निदेशालयों में कामकाज पूरी तरह ठप रहा. सचिवालय सेवा संघ के पदाधिकारी-कर्मचारी सामुहिक अवकाश में चले गए हैं. संघ के अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद ने बताया कि 12 सितंबर तक सचिवालय सेवा के पदाधिकारी और कर्मचारी सामूहिक अवकाश में रहेंगे. संघ ने कार्मिक सचिव के खिलाफ नराजगी जताते हुए कहा है कि जिन प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है, उसमें कार्मिक सचिव अड़ंगा लगा रहे हैं.

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तीन महीने से चल रहा है आंदोलन

सचिवालय सेवा संघ के पदाधिकारी-कर्मचारी अपनी छह सूत्री मांगों को लेकर पिछले तीन महीने से आंदोलन कर रहे हैं. सचिवालय सेवा में लगभग 1000 पदाधिकारी-कर्मचारी कार्यरत हैं. मंगलवार को सामूहिक अवकाश में रहने के कारण सरकारी विभागों में लगभग 3500 फाइलों का मूवमेंट रूक गया है. हर दिन एक विभाग में औसतन 100 से अधिक फाइलों का मूवमेंट होता है.

महासचिव के विभागीय प्रमुखों को लिखा था पत्र

संघ के महासचिव सिद्धार्थ शंकर बेसरा ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और सभी विभागाध्यक्षों को पत्र लिख कर कहा था कि उनकी मांगें कई सालों से सरकार के पास लंबित हैं. इस उपेक्षापूर्ण रवैया की वजह से संघ के पास चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा है. संघ की कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि आंदोलन के अगले चरण में 10 से 12 सितंबर तक सभी पदाधिकारी व कर्मचारी सामुहिक अवकाश पर रहेंगे.

उड़नदस्ता तैयार

सचिवालय सेवा संघ के निर्णय के खिलाफ सचिवालय सेवा का कोई पदाधिकारी या कर्मचारी काम न करे, इसके लिए संघ की ओर से छह उड़नदस्ता की टीम गठित की गई है. जो औचक निरीक्षण कर देखेगी कि सचिवालय सेवा के कौन पदाधिकारी और कर्मचारी संघ के निर्णय के खिलाफ काम कर रहे हैं.

संघ की क्या हैं छह मांगें

– सचिवालय सेवा के पदाधिकारी व कर्मचारी की लंबित प्रोन्नति दी जाये.
– प्रशाखा पदाधिकारी के पदों पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति का लाभ दें.
– प्रशाखा पदाधिकारियों को अकार्यात्मक वेतनमान की स्वीकृति दें.
– सचिवालय सेवा के उप सचिव एवं संयुक्त सचिव स्तर के पदों का सृजन हो.
– संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव व प्रशाखा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर प्रोन्नति मिले.
-शिशु शिक्षण भत्ता दें और सचिवालय सेवा के मूल कोटि के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती हो
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