पेट्रोल-डीजल पर सेंट्रल एक्साइज बढ़ा, झारखंड सरकार वैट में करेगी संशोधन

Ranchi: भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले सेंट्रल एक्साइज को बढ़ा दिया है. इससे खुदरा स्तर पर पेट्रोल-डीजल के कीमत बढ़ने की आशंका थी, लेकिन पेट्रोलिम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि सेंट्रल एक्साइज बढ़ने से डीजल-पेट्रोल की खुदरा कीमत में किसी तरह की वृद्धि नहीं होगी.

इसे भी पढ़ें –झारखंड सरकार का अनोखा ऑफर, रील बनाकर कमाएं 10 लाख, मिलेंगी कई सुविधाएं

झारखंड सरकार डीजल पर वैट दर में करेगी संशोधन

इधर राज्य सरकार डीजल पर वैट की दर में संशोधन करेगी. वाणिज्य कर विभाग ने बल्क कंज्यूमर्स को झारखंड से ही डीजल खरीदने को प्रोत्साहित करने के लिए वैट के प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव तैयार किया है.
वर्तमान में उत्तर प्रदेश, बंगाल और ओडिशा में वैट की दर कम होने से झारखंड स्थित कोयला कंपनियों और उद्योगों के इस्तेमाल के लिए डीजल की खरीदारी पड़ोसी राज्यों से की जा रही है. इस प्रस्ताव को अगली कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा.

प्रस्तावित संशोधन से आम लोग प्रभावित नहीं होंगे

झारखंड में डीजल के बल्क कंज्यूमर्स को अब बल्क कंज्यूमर्स के लिए वैट के प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है. प्रस्तावित संशोधन से आम लोग प्रभावित नहीं होंगे. संशोधन से राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होने के साथ यहां के उद्यमियों और कोल कंपनियों के ट्रांसपोर्ट खर्च में कमी आयेगी और उद्योगों जैसे डीजल के बल्क कंज्यूमर्स को फायदा पहुंचाने वाला है.

झारखंड से ही डीजल की खरीदारी करने पर बल्क कंज्यूमर्स का ट्रांसपोर्ट खर्च कम होगा. बल्कि राज्य को मिलनेवाले राजस्व में भी वृद्धि होगी. विभाग का आकलन है कि बल्क कंज्यूमर्स के झारखंड से ही डीजल की खरीदारी करने पर राज्य सरकार को मिलने वाले राजस्व में 100 करोड़ रुपये से अधिक का इजाफा हो सकता है.
इसे भी पढ़ें –JPSC नियुक्ति घोटाला: 18 अभियुक्तों को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत