पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्चस्तरीय सत्र को 26 सितंबर को संबोधित करेंगे

  UN : संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वक्ताओं की सूची के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यहां उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र को संभवत: 26 सितंबर को संबोधित करेंगे. संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की उच्च स्तरीय आम बहस 24 से 30 सितंबर तक होगी. संयुक्त राष्ट्र द्वारा सोमवार को जारी वक्ताओं की सूची के अनुसार, भारत के राष्ट्राध्यक्ष 26 सितंबर की दोपहर में उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे. यह अंतिम सूची नहीं है.                                                    नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें   

STORY | PM Modi likely to address high-level UNGA session on Sep 26

READ: https://t.co/FXZR1PrscL pic.twitter.com/rKkoJcfMrm

— Press Trust of India (@PTI_News) July 16, 2024

संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय सत्र से पहले के सप्ताहों में वक्ताओं की अद्यतन अनंतिम सूची जारी करता है, ताकि नेताओं, मंत्रियों और राजदूतों की उपस्थिति, कार्यक्रम और उनके बोलने के समय में हुए हर प्रकार के बदलाव की जानकारी दी जा सके. ब्राजील इस चर्चा में परंपरागत रूप से प्रथम वक्ता होता है. वह 24 सितंबर को अपने संबोधन के साथ उच्च स्तरीय सत्र की शुरुआत करेगा. उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे. पिछले महीने ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले मोदी ने इससे पहले सितंबर 2021 में वार्षिक उच्च स्तरीय यूएनजीए सत्र को संबोधित किया था.

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस आम बहस शुरू होने से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसके बाद महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष सभा को संबोधित करेंगे. गुतारेस इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महत्वाकांक्षी समिट फॉर फ्यूचर (भविष्य का शिखर सम्मेलन) भी आयोजित कर रहे हैं जिसके तहत 20-21 सितंबर को कार्यवाही दिवस तथा 22-23 सितंबर को शिखर सम्मेलन आयोजित होगा. विश्व के नेता भविष्य से जुड़े समझौते को अपनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एकत्रित होंगे, जिसमें एक वैश्विक डिजिटल समझौता और भविष्य की पीढ़ियों संबंधी घोषणा शामिल होगी.

संयुक्त राष्ट्र ने कहा, ‘यह शिखर सम्मेलन एक उच्च स्तरीय आयोजन है, जो विश्व नेताओं को एक साथ लाकर इस बारे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमति बनाने का काम करेगा कि हम कैसे वर्तमान को बेहतर कर सकते हैं और कैसे भविष्य की सुरक्षा कर सकते हैं.