शिमला के बाद मंडी में भी मस्जिद विवाद, हिंदू संगठनों ने रैली निकाली, पानी की बौछार…तो सील की जायेगी मस्जिद
मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद ही मस्जिद के अवैध हिस्सों को हथौड़ों से तोड़ दिया है. गुरुवार शाम चार बजे मुस्लिम समाज ने अवैध निर्माण को गिराने का कार्य शुरू कर दिया. Shimla : हिमाचल प्रदेश इन दिनों मस्जिद विवाद को लेकर सुर्खियों में है. शिमला के संजौली में लोगों द्वारा मस्जिद के अवैध […] The post शिमला के बाद मंडी में भी मस्जिद विवाद, हिंदू संगठनों ने रैली निकाली, पानी की बौछार…तो सील की जायेगी मस्जिद appeared first on lagatar.in.
मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद ही मस्जिद के अवैध हिस्सों को हथौड़ों से तोड़ दिया है. गुरुवार शाम चार बजे मुस्लिम समाज ने अवैध निर्माण को गिराने का कार्य शुरू कर दिया.
Shimla : हिमाचल प्रदेश इन दिनों मस्जिद विवाद को लेकर सुर्खियों में है. शिमला के संजौली में लोगों द्वारा मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के लिए विरोध प्रदर्शन जारी है, वहीं आज मंडी से खबर आयी है कि यहां भी एक मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है.
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#WATCH | Shimla: On water canons being used in the ongoing protests in Mandi, Himachal Pradesh CM Sukhvinder Singh Sukhu says, “Water canons are used in the state in every protest. This is not the first time… All this is a part of protesting. There’s nothing wrong with it.… pic.twitter.com/uos9PtHn2Y
— ANI (@ANI) September 13, 2024
#WATCH | Mandi, Himachal Pradesh | Security tightened in Jail Road area ahead of protest by Hindu organisations over mosque row in Mandi. The mosque authorities themselves have demolished the unauthorised portion of the mosque. pic.twitter.com/RupBO3flPP
— ANI (@ANI) September 13, 2024
मंडी में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर विभिन्न हिंदू संगठनों ने शुक्रवार को रैली निकाली. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार की. प्रशासन द्वारा मंडी शहर के सात वार्डों में लागू धारा 163 (पूर्व में धारा 144) के बावजूद प्रदर्शनकारी 11 बजे से सेरी मंच के पास जुट गये और नारेबाजी की. पुलिस प्रशासन ने विवादित मस्जिद स्थल पर कड़ा पहरा लगा कर बेरिकेडिंग की है. प्रदर्शनकारी मस्जिद स्थल की ओर कूच करने के लिए बैरिकेड पर चढ़ गये तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. जान लें कि कंगना रनौत मंडी से भाजपा सांसद हैं.
अदालत आदेश देती है तो अवैध निर्माण को गिरा देंगे
शिमला के संजौली इलाके में बनी अवैध मस्जिद की बात करें तो विरोध प्रदर्शनों के बाद गुरुवार को मस्जिद कमेटी ने शांति और सद्भाव के लिए अवैध हिस्से को गिराने की पेशकश की संजौली मस्जिद कमेटी प्रमुख मोहम्मद लतीफ़ ने नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र कुमार अत्री को एक ज्ञापन सौंप कर अनुरोध किया कि मामला अभी अदालत में है, इसलिए विवादित हिस्से को सील कर दिया जाये. मोहम्मद लतीफ़ ने यह भी कहा कि अगर अदालत आदेश देती है तो हम अवैध निर्माण को गिरा देंगे, क्योंकि हम शांति और सद्भाव चाहते हैं.
इस मुद्दे का राजनीतिकरण न किया जाये
हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के मौलवी शहजाद का कहना है कि वे राज्य में शांति चाहते हैं. उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण न किया जाये. नगर निगम आयुक्त ने कहा कि वह जल्द ही इस मामले पर फैसला लेंगे. देवभूमि संघर्ष समिति ने कमेटी के प्रस्ताव का स्वागत किया है. इसी समिति ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था, जिसमें प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में 10 लोग घायल हो गये थे. खबर है कि वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी के सदस्यों ने सीएम सुखविंदर सुक्खू से भी मुलाकात की है.
विश्व हिंदू परिषद ने कहा, पूरी मस्जिद गिरायी जाये
विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री तुषार डोगरा ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुस्लिम समुदाय का फैसला स्वागत योग्य है लेकिन कहा कि कैबिनेट मंत्री ने विस सत्र में जानकारी दी है कि जमीन सरकार की है, ऐसे में मस्जिद की सभी पांचों मंजिलों को गिराया जाना चाहिए. पूरे प्रदेश में जहां पर भी समुदाय(मुस्लिम) ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया है, उन सभी को वह खुद हटा ले.
मुस्लिम समाज ने अवैध निर्माण गिराने का कार्य शुरू कर दिया
इस बीच मंडी से जो जानकारी सामने आयी है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद ही मस्जिद के अवैध हिस्सों को हथौड़ों से तोड़ दिया है. गुरुवार शाम चार बजे मुस्लिम समाज ने अवैध निर्माण को गिराने का कार्य शुरू कर दिया. मंडी में भारी बवाल के बीच डिप्टी कमिश्नर अपूर्व देवगन ने कहा कि अवैध निर्माण वाली मस्जिद सील की जायेगी. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मंडी में अवैध निर्माण की बात सामने आयी है. कहा कि मस्जिद विवाद को लेकर कमेटी बनायेगी. सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी. अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं है. लेकिन अवैध निर्माण को लेकर भी कानून के दायरे में कार्रवाई होगी.
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