सोनिया गांधी ने राज्यसभा में जनगणना में देरी का मुद्दा उठाया, कहा, 14 करोड़ लोग एनएफएसए से वंचित हो रहे

NewDelhi : कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज राज्यसभा में जनगणना में देरी किये जाने का मुद्दा उठाया. इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की चर्चा की. सोनिया गांधी ने कहा कि सितंबर 2013 में यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) पेश किया था. यह एक ऐतिहासिक पहल थी. इसका उद्देश्य देश की 140 करोड़ आबादी के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना था. कहा कि इसी ने COVID19 संकट के दौरान लाखों परिवारों को भुखमरी से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

एनएफएसए के तहत 75फीसदी ग्रामीण आबादी  खाद्यान्न प्राप्त करने की हकदार

सोनिया गांधी ने अपनी बात बढ़ाते हुए  कहा, इसी अधिनियम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए आधार प्रदान किया.   कहा, एनएफएसए के तहत, 75फीसदी ग्रामीण आबादी और 50 फीसदी शहरी आबादी सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने की हकदार है. लाभार्थियों के लिए कोटा अभी भी 2011 की जनगणना के आधार पर है. यह एक दशक से अधिक पुराना है. कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार जनगणना में चार साल से अधिक की देर हुई है. जनगणना 2021 में ही की जानी थी.

सोनिया गांधी ने कहा, खाद्य सुरक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं बल्कि मौलिक अधिकार है. कहा कि लाभार्थियों के लिए कोटा अब भी 2011 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो अब एक दशक से अधिक पुरानी है. परिणामस्वरूप, लगभग 14 करोड़ पात्र भारतीय एनएफएसए के तहत अपने उचित लाभ से वंचित हो रहे हैं.

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