USAID फंडिंग : वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने कहा- मोदी सरकार का झूठ सामने आया, भाजपा ने आरोप नकारे

NewDelhi : कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यूएसएआईडी(USAID) फंडिंग को लेकर कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पीएम मोदी और उनकी झूठ ब्रिगेड के झूठ को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है. कहा कि ब्रिगेड में उनके ठाठबाठ वाले विदेश मंत्री भी शामिल हैं. वित्त मंत्रालय की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार USAID की वर्तमान में भारत सरकार के सहयोग से सात परियोजनाएं चल रही हैं, जिनका कुल बजट लगभग 750 मिलियन डॉलर है. जयराम रमेश ने कहा, इनमें से किसी भी परियोजना का वोटर टर्नआउट बढ़ाने से कोई लेना-देना नहीं है.

खुद केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री
और उनकी झूठ ब्रिगेड के झूठ को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। इस ब्रिगेड में उनके ठाठबाठ वाले विदेश मंत्री भी शामिल हैं।

वित्त मंत्रालय की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, USAID वर्तमान में भारत सरकार के सहयोग से सात परियोजनाएं चला… pic.twitter.com/ZBNvmnraHT

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) February 24, 2025

कांग्रेस का भाजपा पर अमेरिका से फर्जी खबरें फैलाकर राष्ट्र-विरोधी काम में शामिल होने का आरोप  

यूएसएआईडी फंडिंग को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर अमेरिका से फर्जी खबरें फैलाकर राष्ट्र-विरोधी काम में शामिल होने का आरोप लगाया है. कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर इस बात का जवाब दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क द्वारा बार-बार भारत का अपमान किये जाने पर सरकार चुप क्यों है. हालांकि भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है. साथ ही राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पर भारत को कमजोर करने के लिए विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया.

वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में क्या है

वित्त मंत्रालय की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि एजेंसी ने 2023-24 में 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सात परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है. वर्तमान में भारत सरकार के साथ यूएसएआईडी द्वारा कुल 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग) के बजट की सात परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है.

USAID फंडिंग का विवाद

एलन मस्क के नेतृत्व वाले DOGE (सरकारी दक्षता विभाग) ने इस माह की शुरुआत में दावा किया था कि उसने वोटर टर्नआउट को बढ़ावा देने के लिए भारत को 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान रद्द कर दिया है. इसी क्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार दावा किया कि जो बाइडन के नेतृत्व वाले पिछले प्रशासन के तहत यूएसएआईडी ने वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए भारत को 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तपोषण किया था. इस खुलासे के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ट्रंप प्रशासन की ओर से दी गयी जानकारी चिंताजनक है और सरकार इस पर मंथन कर रही है.

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