अनुबंध पर कार्यरत व्याख्याताओं के नियमितीकरण का मामला उठा सदन में, मिलेगा वेटेज

Ranchi: सदन की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ हुई, जहां विधायक प्रदीप यादव ने उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्यरत 700 से अधिक आवश्यकता आधारित व्याख्याताओं के समायोजन की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों में ये व्याख्याता पिछले सात-आठ वर्षों से सेवा दे रहे हैं और इन्हें पूरी प्रक्रिया और अहर्ता के तहत नियुक्त किया गया था.

इसके बावजूद सरकार इनको नियमित नहीं कर रही है, जबकि अन्य राज्यों में इसी तरह के मामलों में व्याख्याताओं को नियमित किया गया है. झाऱखंड में भी नर्सों को नियनित किया गया है.

विधायक ने यह भी उल्लेख किया कि 700 व्याख्याताओं में से 90 प्रतिशत झारखंड के ही हैं. सरकार जेपीएससी को अधियाचना भेजी, लेकिन उम्र सीमा की बाद्धयता के कारण कई वंचित हो जायेंगे. सरकार इसपर क्या विचार रखती है.
इस पर मंत्री सुदिव्य सोनू ने जवाब दिया कि जेपीएससी को 2400 पदों की अधियाचना भेजी गई है, लेकिन विज्ञापन नहीं किया गया है. विज्ञापन जारी होने से पहले 700 व्याख्याताओं को उम्र सीमा में छूट और वेटेज देने का काम सरकार करेगी.
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