केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, मेट्रो में छात्रों को 50 फीसदी छूट देने को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा

 NewDelhi : दिल्ली विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है. पत्र लिख कर केजरीवाल ने दिल्ली मेट्रो में छात्रों को 50 फीसदी छूट देने की गुहार लगाई है. केजरीवाल ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों इसका खर्च उठायेंगे.

#WATCH | Delhi | AAP National Convenor Arvind Kejriwal says, “A large number of students use the metro in Delhi, which has become expensive. A common student faces a lot of problems in commuting it…Metro is the 50-50 venture of the Delhi government and the Central… pic.twitter.com/g6wu8o8tyN

— ANI (@ANI) January 17, 2025

छात्रों को भी महिलाओं का तरह फ्री बस सर्विस देने की घोषणा की

अरविंद केजरीवाल ने आज शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी. यहां उन्होंने दिल्ली के छात्रों को भी महिलाओं का तरह फ्री बस सर्विस देने की घोषणा की. केजरीवाल ने कहा, हम चाहते हैं कि छात्रों के लिए परिवहन सुलभ बने. वादा किया कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में लौटती हो, तो हम दिल्ली में छात्रों के लिए बस यात्रा निःशुल्क करने का मॉडल अपनायेंगे. याद दिलाया कि महिलाओं-छात्राओं को पहले से ही इसका लाभ मिल रहा है.

दिल्ली के अधिसंख्य छात्र स्कूल-कॉलेज आने-जाने के लिए मेट्रो पर निर्भर हैं

केजरीवाल ने कहा, मैंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर छात्रों को मेट्रो में 50 फीसदी छूट देने की गुजारिश की है. केजरीवाल ने पत्र में लिखा है कि दिल्ली के अधिसंख्य छात्र स्कूल-कॉलेज आने-जाने के लिए मेट्रो पर निर्भर हैं. मैंने केंद्र से छात्रों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए दिल्ली मेट्रो में छात्रों को 50 फीसदी रियायतें देने का प्रस्ताव रखा है. अपने पत्र में केजरीवाल ने लिखा है कि दिल्ली मेट्रो दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच 50:50 सहयोग वाली परियोजना है. इसलिए दिल्ली सरकार और केंद्र आधा-आधा वहन करे. केजरीवाल ने उम्मीद जताई कि मोदी सरकार इस प्रस्ताव पर सहमत होंगे.

केंद्र की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली के जाट समाज को शामिल करने का पत्र लिखा था

याद करें कि इससे पहले केजरीवाल ने केंद्र की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली के जाट समाज को शामिल करने को लेकर पीएम को पत्र लिखा था. आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने 10 सालों से जाट समाज को ओबीसी आरक्षण के नाम पर धोखा दिया. कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह ने साल 2019 में जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने का वादा किया था, लेकिन आज तक वादा पूरा नहीं हुआ. केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में शामिल नहीं किये जाने के कारण जाट समाज के हजारों बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में नामांकन नहीं ले पाते हैं.

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