दिल्ली में पीएम मोदी की राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक आज, झारखंड की CS अलका तिवारी शामिल होंगी

 Ranchi :  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी समेत राज्य के अन्य अधिकारी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे.पीएम की अध्यक्षता में होनेवाली इस बैठक में पीएम केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ […]

Dec 13, 2024 - 17:30
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 दिल्ली में पीएम मोदी की राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक आज, झारखंड की CS अलका तिवारी  शामिल होंगी

 Ranchi :  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी समेत राज्य के अन्य अधिकारी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे.पीएम की अध्यक्षता में होनेवाली इस बैठक में पीएम केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे.यह बैठक हर साल आयोजित की जाती है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर चर्चा होती है. प्रधानमंत्री मुख्य सचिव सम्मेलन को संबोधित करेंगे, इसके बाद केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी अपनी बात रखेंगे. यह महत्वपूर्ण बैठक आज शाम होगी.

मुख्य सचिव सम्मेलन: उद्देश्य और महत्व

मुख्य सचिव सम्मेलन का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघीय शासन प्रणाली को मजबूत बनाने और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किया था. इस बैठक का मकसद केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करना और राज्यों की अपेक्षाओं और जरूरतों को समझना है.

बैठक के मुख्य एजेंडे

  1. केंद्र प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन:  राज्यों में योजनाओं की प्रगति और उन्हें प्रभावी रूप से लागू करने के तरीके पर चर्चा. समन्वय की कमी के कारण उत्पन्न समस्याओं का समाधान.
  1. राजस्व वृद्धि पर चर्चा: राज्य सरकारें केंद्र से किस प्रकार सहयोग की अपेक्षा रखती हैं, इस पर विचार. राज्यों की राजस्व बढ़ाने की योजनाओं और केंद्र के सहयोग के पहलुओं पर चर्चा.
  1. बेहतर कनेक्टिविटी और पर्यटन का विकास: देश में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए ठोस कदम उठाने पर चर्चा.पर्यटन क्षेत्र के समग्र विकास को प्राथमिकता.

मुख्य सचिव सम्मेलन केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर संबंध बनाने और शासन प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा मिलता है, जिससे नीतियों और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है.

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