भारत को ट्रंप टैरिफ में 90 दिनों की राहत, पीयूष गोयल ने कहा, भारत मामले को कुशलता से संभाल रहा है

New Delhi : अमेरिका द्वारा भारत को टैरिफ में 90 दिनों की राहत दिये जाने पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस पूरे मामले को बहुत कुशलता से संभाल रहा है.

#WATCH | Mumbai: On US gives 90-days relief on tariffs to India, Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal says, “India is very efficiently handling the whole thing. PM Narendra Modi and President Trump had already come to a decision in February that they would sign a… pic.twitter.com/ZhldwqlDTk

— ANI (@ANI) April 10, 2025

#WATCH | On announcing a 90-day pause on new tariffs and raising China tariffs to 125%, US President Donald Trump says, “Well, I thought that people were jumping a little bit out of line. No other president would have done what I did. Somebody had to do it…They had to stop… pic.twitter.com/kuScirggOc

— ANI (@ANI) April 9, 2025

श्री  गोयल ने कहा,  कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप फरवरी में इस निर्णय पर पहुंच गये थे कि वे आपसी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाया जा सके.

पीयूष गोयल ने कहा कि इससे व्यापार 500 अरब डॉलर तक पहुंच जायेगा, रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. पीयूष गोयल ने कारोबारियों को भरोसा दिलाया कि सरकार द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर काम कर रही है,

जैसा कि फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तय हुआ था. कहा कि भारत के हितों को सर्वोपरि रखा जायेगा. उम्मीद जताई कि द्विपक्षीय व्यापार समझौता अर्थव्यवस्था को विकसित भारत 2047 की ओर ले जायेगा.

बता दें कि नये टैरिफ पर 90 दिनों की रोक और चीन पर टैरिफ को 125 फीसदी  तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए,  डोनाल्ड ट्रंप ने इसे सही करार दिया. कहा कि कोई भी अन्य राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता, जो मैंने किया है. ट्रंप ने कहा कि मैंने उन लोगों के लिए 90 दिनों की रोक लगाई जिन्होंने हम पर जवाबी कार्रवाई नहीं की,

क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि अगर उन्होंने जवाबी कार्रवाई की तो हम इसे दोगुना कर देंगे.  चीन पर टैरिफ 125 फीसदी तक लगाने को लेकर कहा, क्योंकि  उन्होंने जवाबी कार्रवाई की.

इसे भी पढ़ें : पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को अवमानना का नोटिस भेजा