रांची: ड्रिंक एंड ड्राइव व ध्वनि प्रदूषण पर प्रशासन सख्त, डीसी ने दिए कड़े निर्देश

Ranchi: जिला प्रशासन ने शहर में बढ़ते ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों और ध्वनि प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. सोमवार को समाहरणालय ब्लॉक-ए स्थित कांफ्रेंस हॉल में उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वरीय अधिकारियों और पदाधिकारियों की अहम बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में आम जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान, सरकारी भूमि पर कब्जे की रोकथाम, भूमि विवाद मामलों के निपटारे और अन्य प्रशासनिक विषयों पर चर्चा की गई.

बैठक में उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दें और उनकी शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन विधि-व्यवस्था, सरकारी भूमि पर कब्जे, ड्रिंक एंड ड्राइव, ध्वनि प्रदूषण, जन शिकायतों के समाधान, भूमि विवाद, लंबित दाखिल-खारिज और अन्य प्रशासनिक मामलों को लेकर गंभीर है. इस दिशा में सभी संबंधित अधिकारियों को संवेदनशील होकर कार्य करना होगा.

ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्ती, लगातार चलेगा अभियान

बैठक में उपायुक्त ने ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि शहर में शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे कई लोगों की मौत हो रही है. इसे रोकने के लिए जिला प्रशासन लगातार अभियान चलाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस अभियान को प्रभावी तरीके से चलाया जाए ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके.

ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश

शहर और आसपास के क्षेत्रों से बियर बार, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल और अन्य स्थानों पर ध्वनि प्रदूषण की लगातार मिल रही शिकायतों पर उपायुक्त ने कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि माननीय उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का हर हाल में पालन सुनिश्चित किया जाए और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर त्वरित कार्रवाई की जाए. उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि यदि उन्हें ध्वनि प्रदूषण की कोई शिकायत हो तो वे टोल-फ्री नंबर 112 पर कॉल कर या नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

अबुआ साथी में आई शिकायतों के निष्पादन में तेजी लाने के निर्देश

उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे अबुआ साथी प्लेटफॉर्म पर दर्ज की गई शिकायतों के समाधान में तेजी लाएं. उन्होंने कहा कि जनता को विश्वास होना चाहिए कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया जा रहा है और उनका समाधान किया जा रहा है. साथ ही, उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सरकारी कार्यालयों में किसी भी परिस्थिति में दलाल या बिचौलिये प्रवेश न करें. ऐसे तत्वों पर जिला प्रशासन सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा.

भूमि विवाद निपटाने के लिए बनेगा विशेष सेल

बैठक में उपायुक्त ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते भूमि विवादों के समाधान के लिए एक विशेष सेल बनाने पर चर्चा की. इस सेल में सीएनटी एक्ट उल्लंघन के मामले, सरकारी भूमि पर कब्जा, भूमि से जुड़े फर्जीवाड़े और अन्य संबंधित अपराधों को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का सख्ती से पालन कराया जाएगा. उपायुक्त ने कहा कि इस पहल से उन आम नागरिकों को राहत मिलेगी, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से जमीन खरीदी है, लेकिन भूमि माफियाओं और दलालों के कारण परेशान हैं. साथ ही, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन इस तरह की बैठकों के माध्यम से लगातार जिले की समस्याओं पर मंथन करता रहेगा और समय-समय पर इन मामलों की समीक्षा भी की जाएगी. बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर उत्कर्ष कुमार, अपर समाहर्ता रामनारायण सिंह समेत जिले के अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.

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