शहरों का जीवन स्तर विकसित करने के सभी बुनियादी सुविधाएं बढ़ाएंः नगर विकास सचिव

Ranchi: नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कहा है कि शहरों का सुंदरीकरण एवं गरिमा बढाने की जवाबदेही नगर निकायों की है. इसके लिए शहरों मे रह रहे लोगों का जीवन स्तर गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए बुनियादी सुविधाएं बढायीं जायें. वे गुरुवार को नगर निकायों के योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की प्रगति की समीक्षा में कहा कि शहरों की गरिमा बढाने एवं सुव्यवस्थित नगरीकरण लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाकर उपलब्ध कराया जाये.

शहरों के जीवन स्तर को विकसित करने के लिए नागरिकों को हर बुनियादी सुविधाएं मुहैया करायीं जायें. प्रधान सचिव ने इस योजना में 70 प्रतिशत से कम काम कराने वाली नगर निकायों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मार्च के अंत तक काम के प्रतिशत को बढाया जाये. साथ ही सभी योजनाओं के लिए आवंटित राशि मार्च तक खर्च की दी जाये. किसी भी हाल में राशि लैप्स नहीं होनी चाहिए अन्यथा कार्रवाई की जायेगी.

क्षेत्र आधारित विकास के लिए भूमि और स्थान का चयन कर बनाई जाए योजनाएं

राज्य और शहरों का सम्मान वहां उपलब्ध आधारभूत संरचना और बुनियादी सुविधाओं से ही होता है. इसलिए क्षेत्र आधारित विकास के लिए भूमि और स्थान का चयन कर योजनाएं बनायीं जाये. इसमे संबंधित उपायुक्तों से समन्वय बना कर काम किया जाये. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिजली और पानी जरूर उपलब्ध कराने का प्रावधान होना चाहिए.

निविदा निष्पादन का काम नहीं लटकाएं

प्रधान सचिव ने निर्देश दिया कि निविदा निष्पादन के काम को लटकाया नहीं जाये. जो कंसेसनायर, कंसल्टेंट और एजेंसी काम में हीलाहवाली करते हों, उन्हें नोटिस देकर टर्मिनेट करने की कार्रवाई की जाये. छोटी परियोजनाओं के लिए कंसलटेंट और एजेंसियों का पैनल बना कर कार्य कराया जिससे कोई कार्य लटके नहीं. सिवरेज, सेप्टेज और जलापूर्ति की योजनाओं की समीक्षा करते हुये कहा कि सिवरेज सिस्टम उत्कृष्ट नगरीय व्यवस्था का प्रमुख पहलू है. इसलिए जमीन और अन्य तकनीकी अनुपलब्धता का बहाना नहीं बनाया जाये. 15 दिनों के भीतर सिवरेज और सेप्टेज से संबंधित योजनाओं का डीपीआर बना कर कार्य आवंटित किया जाये. जलापूर्ति योजनाओं के तहत पाइप बिछाने से पहले जलशोधन संयंत्र और इंटेक वेल बनवा लिया जाये.

नये बनने वाले शेल्टर होम को आकर्षक ढंग से रखा जाये

शहरों मे स्थित या नये बनने वाले शेल्टर होम को आकर्षक ढंग से रखा जाये जिससे लोग वहां ठहरने में झिझके नहीं. बिजली, पानी और फर्नीचर सुदृढ़ होना चाहिए. स्वरोजगार के लिए लाभुकों को उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करायी जाये ताकि बड़े पैमाने पर जरूरतमंद अपना व्यवसाय बढ़ा सकें. इसके लिए सिटी मिशन मैनेजरों को जवाबदेही दी जाये. बैठक में सुडा डायरेक्टर अमित कुमार, रांची नगर निगम क प्रशासक संदीप कुमार, डीएमए डायरेक्टर सत्येंद्र कुमार, अपर सचिव ज्ञानेंद्र कुमार, अपर सचिव ज्योत्सना सिंह, संयुक्त सचिव दीपक कुमार दूबे, ओएसडी विजय कुमार, जुडको के पीडीटी, गोपाल जी, पीडीएफ अमित चक्रवर्ती तथा अन्य लोग उपस्थित रहे.

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