शुभेंदु अधिकारी का आरोप, बीएसएफ की चौकियों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में बाधा डाल रही है ममता सरकार

Kolkata : भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों के निर्माण के लिए जमीन मुहैया करने के प्रयासों में जानबूझकर बाधा डालने का आरोप लगाया है. आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार केंद्र सरकार से असहयोगात्मक रवैया अपना रही है. कहा कि घुसपैठ और सीमा पार अपराधो को रोकने के लिए महत्वपूर्ण उपायों में बाधा डालकर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है, टीएमसी सरकार राज्य और राष्ट्र दोनों की सुरक्षा पर वोट बैंक की राजनीति को प्राथमिकता दे रही है.

टीएमसी ने आरोपों को निराधार करार दिया है

हालांकि टीएमसी ने आरोपों को निराधार करार दिया है.  टीएमसी नेता कुणाल घोष ने आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें बेबुनियाद करार दिया. उन्होंने कहा, राज्य सरकार पर लगाये गये आरोप निराधार हैं.  राज्य सरकार ने बीएसएफ और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को हर संभव मदद प्रदान की है.  शुभेंदु केंद्र सरकार की विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए राज्य सरकार पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं.   रअसल, शुभेंदु अधिकारी ने 2,216 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा के संदर्भ में कहा था कि राज्य सरकार द्वारा बीएसएफ के लिए भूमि आवंटित करने से इनकार करने से आतंकवादी गतिविधियों और बांग्लादेश से घुसपैठ में वृद्धि हो रही है.

टीएमसी सरकार सीमा चौकियों  के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में बाधा डाल रही है

श्री अधिकारी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार सीमा की सुरक्षा के लिए सीमा चौकियों (बीओपी) और बाड़ लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में बाधा डाल रही है. कहा कि जबकि केंद्र सरकार सभी खर्च स्वयं वहन करेगा. आरोप लगाया कि, राज्य सरकार जानबूझकर जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है. टीएमसी का वोट बैंक बनाये रखने के लिए एविशेष समुदाय को खुश करने की दृष्टि से यह किया जा रहा है.

अंतरराष्ट्रीय सीमा का 569.254 किलोमीटर हिस्सा अभी भी असुरक्षित 

शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर फैंसिंग किये जाने में हो रही देर पर चिंता जताते हुए कहा, राज्य में अंतरराष्ट्रीय सीमा का 569.254 किलोमीटर हिस्सा अभी भी असुरक्षित है, कहा, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत भूमि अधिग्रहण के मामलों को भी मंजूरी नहीं दी है. ऐसे में बीएसएफ 17 से अधिक महत्वपूर्ण स्थानों पर चौकियों और बाड़ सहित आवश्यक सीमा बुनियादी ढांचे का निर्माण करने में असमर्थ साबित हो रही है. अधिकारी ने ममता की पुलिस पर घुसपैठ, मवेशियों की तस्करी, फेंसेडिल और याबा टैबलेट जैसी दवाओं की आवाजाही को नियंत्रित करने में बीएसएफ के साथ असहयोग करने का आरोप लगाया है.