सड़क पर उतरे रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता, ये है वजह

Ranchi: अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 2025 का विरोध रांची सिविल कोर्ट के वकीलों ने सड़क पर उतर कर किया. शुक्रवार को रांची जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शंभु अग्रवाल और महासचिव संजय विद्रोही के नेतृत्व में नए बार भवन परिसर से अल्बर्ट एक्का चौक तक वकीलों में शांतिपूर्ण मार्च किया और अपना विरोध दर्ज कराया. इस दौरान बार के महासचिव संजय विद्रोही ने बिंदुवार यह जानकारी दी कि नए विधेयक की किन-किन बातों पर वकीलों को आपत्ति है.

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इन संशोधनों पर निकाला गया विरोध मार्च

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) और राज्य बार काउंसिल का पुनर्गठन

राज्य बार काउंसिल की चुनाव प्रक्रिया में बदलाव
हड़ताल और न्यायालय बहिष्कार पर पूर्ण प्रतिबंध (नियम तोड़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान)
अधिवक्ता द्वारा किसी भी लापरवाही या कदाचार के कारण मुवक्किल को हुए नुकसान की भरपाई का प्रावधान
अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर विकास शुल्क अनिवार्य किया गया
गलत कानूनी सलाह या वकालत के दुरुपयोग पर होगा मुवक्किल को हर्जाने का अधिकार
प्रत्येक 5 साल में अधिवक्ताओं के सत्यापन की प्रक्रिया लागू होगी
विदेशी कानून फर्मों के लिए पंजीकरण और विनियमन का प्रावधान
आपराधिक मामलों में दोषी अधिवक्ताओं को चुनाव लड़ने से रोकने का प्रावधान
जो अधिवक्ता सक्रिय रूप से वकालत नहीं कर रहे हैं, उनके मतदान अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं
केंद्र सरकार को बीसीआई को निर्देश देने का अधिकार
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