स्टालिन की मोदी सरकार को चेतावनी, गलती पर गलती करेंगे तो आगे भी चुनावों में मिलेगी हार

स्टालिन ने मोदी सरकार की निंदा की, बजट को देश से लिया गया ‘‘बदला’’ बताया 

भारतीयों के कल्याण के लिए नहीं ‘इंडिया’ गठबंधन को वोट देने वालों से बदला लेने वाला बजट 

Chennai :  तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट को लेकर भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है. स्टालिन ने इस बजट को भाजपा द्वारा देश से लिया गया ‘‘बदला’’ बताया. इतना ही नहीं उन्होंने भाजपा पार्टी को कड़ी चेतावनी भी दी. उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही ‘गलतियों पर गलतियां’’ करेंगे तो पार्टी को आगे भी चुनावों में हार का सामना करना पड़ेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नयी दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के अपने फैसले के बारे में स्टालिन ने कहा कि वह बजट में तमिलनाडु के प्रति दर्शाये गये ‘‘भेदभावपूर्ण रवैये’’ के कारण न्याय की मांग के साथ जन मंच पर बोलने के लिए ‘‘मजबूर’’ हैं.  स्टालिन ने कहा कि 37,000 करोड़ रुपये की आपदा राहत और चेन्नई मेट्रो रेल के दूसरे चरण के लिए निधि दिए जाने की राज्य की अपील पर ध्यान नहीं दिया गया.

தலைநகரில் @NITIAayog கூட்டத்தில் பங்கெடுத்திருக்க வேண்டிய நாளில், ஒன்றிய பா.ஜ.க. அரசின் வஞ்சனையால், நீதி கேட்டு மக்கள் மன்றத்தில்…#UnfairBudget4TN pic.twitter.com/L2rqtORNvD

— M.K.Stalin (@mkstalin) July 27, 2024

भारतीयों के कल्याण के लिए नहीं ‘इंडिया’ गठबंधन को वोट देने वालों से बदला लेने वाला बजट 

तमिलनाडु के सीएम ने आरोप लगाया कि भाजपा ‘‘राजनीतिक मकसद से सरकार चला रही है. स्टालिन ने कहा कि 23 जुलाई को पेश किया गया बजट इसका सबूत है. हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में विभिन्न राज्यों की जनता ने जनविरोधी भाजपा को हराया. केंद्रीय वित्त मंत्री (निर्मला सीतारमण) द्वारा पेश किया गया बजट भाजपा का बहिष्कार करने वाले राज्यों और लोगों के खिलाफ बदले की भावना से किया गया काम लगता है. उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों के कल्याण के लिए बजट बनाने के बजाय सीतारमण ने ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलेपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस) गठबंधन को वोट देने वालों से बदला लेने के लिए बजट तैयार किया है. स्टालिन ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार तमिलनाडु की लगातार उपेक्षा कर रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र ने सर्व शिक्षा अभियान के लिए जारी की जाने वाली धनराशि रोक रखी है. स्टालिन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि वह एनईपी (राष्ट्रीय शिक्षा नीति) लागू करने पर सहमति जताने के बाद ही धनराशि जारी करेगी. उन्होंने राज्यों द्वारा लगाये जाने वाले स्टांप शुल्क में कटौती की घोषणा पर कहा कि यह कदम राज्यों से परामर्श किये बिना उठाया गया है. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली ने पहले ही राज्यों से कराधान के अधिकार छीन लिए हैं.

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