मोदी सरकार का अहम फैसला, गरीबों को दिसंबर 2028 तक मिलता रहेगा मुफ्त अनाज…

 NewDelhi :  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई. बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गयी. इनमें गरीबों को मिल रहे मुफ्त अनाज की समयसीमा बढ़ाने जाने का फैसला भी शामिल है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा, आज कैबिनेट ने फैसला किया कि दिसंबर 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा.

VIDEO | Cabinet approves continuation of supply of free Fortified Rice under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKAY) and other welfare schemes from July, 2024 to December, 2028 at cost of Rs 17,082 crore.#CabinetDecisions #CabinetBriefing

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— Press Trust of India (@PTI_News) October 9, 2024

अश्विनी वैष्णव ने कहा, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी. उम्मीद है कि इससे एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दूर होगी. इसका कुल वित्तीय भार 17,082 करोड़ रुपये होगा और इसे केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा.

गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने का फैसला

उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने गुजरात के लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने का फैसला किया. प्रस्ताव का उद्देश्य समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनाना है. मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए कहा, पीएम मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया है. आज कैबिनेट ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 4,406 करोड़ रुपये के निवेश से 2,280 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी दी गयी.

ज्ञात हो कि तीन अक्टूबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गयी थी. पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना को मंजूरी दी थी. इसके अलावा, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल को भी मंजूरी दी गयी. सरकार ने पांच भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिए जाने का भी फैसला किया था.

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