केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन पर मुहर लगाई
NewDelhi : केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो गयी है. बजट 2025 से पहले मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन पर मुहर लगा दी है. मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन का फैसला ऐसे समय में लिया है, जब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़कर 53 फीसदी तक पहुंच चुका […]
NewDelhi : केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो गयी है. बजट 2025 से पहले मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन पर मुहर लगा दी है. मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन का फैसला ऐसे समय में लिया है, जब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़कर 53 फीसदी तक पहुंच चुका है.
#WATCH | Delhi: Union Minister Ashwini Vaishnaw says, “Prime Minister has approved the 8th Central Pay Commission for all employees of Central Government…” pic.twitter.com/lrVUD25hFu
— ANI (@ANI) January 16, 2025
पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ फैसला
आज गुरुवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये फैसलों की जानकारी दी. कहा कि बैठक में नये वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया गया है. आयोग 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा हो सकता है
आठवां वेतन आयोग लागू हो जाने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा हो सकता है. इससे 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा. रिपोर्ट्स के अनुसार इसके तहत फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 तय किया जा सकता है. इससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में इसी हिसाब से बढ़ोतरी हो सकेगी. यह 51,480 रुपये हो सकती है. वर्तमान में मिनिमम बेसिक सैलरी 18000 रुपये है. इसी हिसाब से पेंशनर्स को भी लाभ मिल पायेगा.
कर्मचारियों की मिनिमम पेंशन 9000(वर्तमान समय में) रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है. जानकारों का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों क वेतन तय करने में फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल होता है.
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हुई थी
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जनवरी 2016 से लागू की थी 7वें वेतन आयोग के तहत, 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था. परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मूल वेतन में 2.57 से गुना किया गया. यह उनके मूल वेतन में 2.57फीसदी की वृद्धि के बराबर था. हालांकि पिछले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जिससे सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 1.86फीसदी की वृद्धि हुई थी.
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