निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार जीएसटी कर ढांचे को अधिक सरल और युक्तिसंगत बनायेगी
मंत्री ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली तीन और दवाओं पर सीमा शुल्क छूट की घोषणा की. NewDelhi : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार जीएसटी (माल एवं सेवा कर) को अधिक सरल और युक्तिसंगत बनाने का प्रयास करेगी. यह एक ऐसा कदम है जो कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने […] The post निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार जीएसटी कर ढांचे को अधिक सरल और युक्तिसंगत बनायेगी appeared first on lagatar.in.
मंत्री ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली तीन और दवाओं पर सीमा शुल्क छूट की घोषणा की.
NewDelhi : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार जीएसटी (माल एवं सेवा कर) को अधिक सरल और युक्तिसंगत बनाने का प्रयास करेगी. यह एक ऐसा कदम है जो कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने में मदद करेगा. सरकार ने सीमा शुल्क दरों को युक्तिसंगत बनाने का भी प्रस्ताव रखा.
मंत्री ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली तीन और दवाओं पर सीमा शुल्क छूट की घोषणा की. उन्होंने कहा कि जीएसटी ने आम आदमी पर कर का बोझ कम किया है और उद्योग के लिए लॉजिस्टिक लागत कम की है
सभी को सामाजिक न्याय के दायरे में लाने पर जोर : सीतारमण
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सामाजिक न्याय को समग्र रूप से हासिल करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सहित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सभी पात्र लोगों को इसके दायरे में लाने का दृष्टिकोण अपनाया जायेगा. लोकसभा में 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि समावेशी मानव संसाधन विकास सुनिश्चित करने के लिए सभी को सामाजिक न्याय के दायरे में लाने का दृष्टिकोण अपनाया जायेगा.
किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के सर्वांगीण, विकास के लिए प्रतिबद्ध
सीतारमण ने कहा, हमारी सरकार लोगों के, खासकर किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के सर्वांगीण, सर्वव्यापी और सर्व समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय को व्यापक रूप से प्राप्त करने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सभी पात्र लोगों को कवर करने का दृष्टिकोण अपनाया जायेगा, ताकि उनकी क्षमताओं में सुधार कर उन्हें सशक्त बनाया जा सके.
वित्त मंत्री ने कहा, ‘शिल्पकारों, कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों तथा रेहड़ी-पटरी वालों की आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री स्वनिधि, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) और स्टैंड-अइंडिया जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाया जायेगा.
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