यूपी की तर्ज पर हिमाचल में नेमप्लेट फरमान, कांग्रेस के मंत्री विक्रमादित्य सिंह दिल्ली तलब, फटकार मिली

 NewDelhi/Shimla: यूपी की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस द्वारा वेंडर्स, होटल मालिक, ढाबा वालों को अपना नाम और पहचान लिखना अनिवार्य किये जाने को लेकर पार्टी के अंदर ही विवाद पैदा हो गया है, एक दिन पहले  बुधवार को सुक्खू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इसकी घोषणा की है. कहाकि तमाम स्ट्रीट वेंडर्स को पहचान पत्र जारी किया जायेगा.

#WATCH | Delhi: On Himachal Pradesh Government’s order for eateries to display the names of owners being compared to a similar order in UP, state’s minister Vikramaditya Singh says, “This has nothing to do with UP or Yogi Adityanath. Himachal Pradesh is a separate state, it has… pic.twitter.com/KrdE42S4sx

— ANI (@ANI) September 26, 2024

“Connecting this to UP not right,” Himachal AICC incharge Rajeev Shukla defends state govt on ID cards for vendors

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— ANI Digital (@ani_digital) September 26, 2024

#WATCH | Shimla: Former Himachal Pradesh CM & LoP in state assembly Jairam Thakur says, “There is one thing about the statement made by Vikramaditya Singh. He spoke about something on which our government had started working. During BJP govt’s tenure, when we made this rule,… pic.twitter.com/1vKn7mnGON

— ANI (@ANI) September 26, 2024

सिंह के अनुसार इस फैसले के पीछे वजह ग्राहकों के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाना है. सूत्रों के अनुसार विक्रमादित्य सिंह की टिप्पणी से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी हाईकमान नाराज है. हाईकमान ने विक्रमादित्य के फैसले के खिलाफ नाराजगी जताते हुए दिल्ली तलब किया और जमकर फटकार लगाई. विक्रमादित्य ने प्रभारी राजीव शुक्ला को इस संबंध में जानकारी दी है.

योगी और यूपी से इस आदेश का कोई लेना देना नहीं है

कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस संबंध में कहा कि  हिमाचल में शांति बनाना सरकार की जिम्मेदारी है. कहा कि हिमाचल में अन्य राज्यों के लोगों का स्वागत है,  लेकिन प्रदेश की आंतिरक सुरक्षा जरूरी है. लॉ एंड ऑर्डर हमारी जिम्मेदारी है. कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हाइजिन को सही रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है. उन्होंने फूड वेंडर्स के आईडेंटिफिकेशन का बात कही. साथ ही कहा कि  योगी आदित्यनाथ और यूपी से इस आदेश का कोई लेना देना नहीं है.

विक्रेताओं की पहचान की जायेगी, हिमाचल का हो या  बाहर का

नगर पालिका ने कहा है कि राज्य में समय-समय पर टाउन वेंडिंग कमेटियां बनाई जानी चाहिए. अगर किसी भी राज्य से लोग रोजगार के लिए हिमाचल आते हैं तो उनका स्वागत है. हम चाहते हैं कि राज्य में शांति और सद्भाव बना रहे. कानून व्यवस्था भी बनी रहे. सुरक्षा, स्वच्छता के जो मुद्दे आते हैं, हमें उन पर भी नजर रखनी होगी. इसलिए हमने बैठक की और कहा कि विक्रेताओं की पहचान की जायेगी, फिर चाहे वो हिमाचल का हो या हिमाचल से बाहर का.

हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला सफाई देते हुए कहा कि मंत्री ने कहा है कि यह सुधारात्मक कार्रवाई है. यूपी की तर्ज पर ऐसा नहीं किया गया है. वैध लोग ही यहां धंधा कर सकें, यही सरकार का उद्देश्य है. कहा कि रेहड़ीवालों को नियमित करने के लिए लाइसेंस दिये जाएंगे.

टीएस सिंहदेव ने  हिमाचल सरकार के फैसले से असहमति जताई

जानकारी के अनुसार हिमाचल सरकार के फैसले से कांग्रेस के कुछ अल्पसंख्यक नेता नाराज हो गये हैं.  उन्होंने कहा कि वे अपनी बात आलाकमान तक पहुंचायेंगे. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने भी   हिमाचल सरकार के फैसले से असहमति जताई है.  AIUDF के विधायक रफीकुल इस्लाम ने कहा, अब भाजपा और कांग्रेस में क्या फर्क रह गया है. भाजपा तो नफरत फैलाती ही है, कांग्रेस भी उसी लाइन पर चल पड़ी है. हिन्दू-मुसलमान को लड़ाना ही इनका मकसद है. कहा कि कांग्रेस अब यूपी मॉडल को अपना रही है.

जयराम ठाकुर ने विक्रमादित्य की पहल का स्वागत किया 

भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विक्रमादित्य सिंह की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि देखना है कि वे अपनी बात पर कितना कायम रह पाते हैं, यह पता नहीं है.  विक्रमादित्य ने जो कहा है, उस पर हमने हमारे कार्यकाल में काम करना शुरू किया था. हिमाचल की हर गली में ऐसे कई लोग आ गए हैं, जिन्हें कोई पहचानता तक नहीं है.

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