रांची डीसी ने कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा की,  कई दिशा निर्देश जारी किये

Ranchi : डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने बुधवार को समाहरणालय में बैठक कर कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा की. बैठक में परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण रांची संजय कुमार भगत, सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी एवं कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य और सभी सम्बंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.

डीसी ने साइकिल वितरण, वित्तीय वर्ष- 2024-25 प्री मैट्रिक छात्रवृति, शहीद ग्राम विकास योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, कल्याण विभागीय छात्रावास (एसटी/एससी/अल्पसंख्यक) के मरम्मती एवं जीर्णोद्धार की क्रमवार समीक्षा करते हुए सम्बंधित सभी पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.

साइकिल वितरण में  तेजी लाने का निर्देश  : डीसी ने साइकिल वितरण वित्त वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 का वितरण में तेजी लाने का निर्देश सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को देते हुए कहा की छात्रों को विद्यालय आने- जाने में कोई परेशानी ना हो इसके लिए साइकिल वितरण में तेजी लायें.

छात्रवृति प्री मैट्रिक (वित्त वर्ष 2024-25)  को लेकर प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को निर्देश  : डीसी ने छात्रवृति प्री मैट्रिक (वित्त वर्ष 2024-25) की समीक्षा करते हुए विद्यालय द्वारा ई कल्याण में पंजीकृत छात्र/छात्राओं को अपने स्तर से अनुमोदन कराने के लिए सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया ताकि छात्रवृति का भुगतान ससमय किया जा सकें. 

शहीद ग्राम विकास योजना :  शहीद ग्राम विकास योजना की समीक्षा करते हुए डीसी ने सम्बंधित पदाधिकारी को इसके तहत निर्माणाधीन शहीद आवास को जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया.

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना :  मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना की समीक्षा करते हुए डीसी ने इस योजना के तहत प्राप्त होने वालें आवेदन को जल्द से जल्द DLC की बैठक करते हुए लाभुकों को चिकित्सा लाभ से लाभान्वित कराने का निर्देश दिया गया.

कल्याण विभाग छात्रावास : डीसी ने कल्याण विभागीय छात्रावास (एसटी/एससी/अल्पसंख्यक) के मरम्मती एवं जीर्णोद्धार की क्रमवार समीक्षा करते हुए कहा की मरम्मती योग्य छात्रावास की जल्द से जल्द मरम्मती करवाने को कहा. साथ ही कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य ने डीसी को कई समस्या से अवगत कराया. जिसके लिए डीसी ने विद्यालय की समस्या का निराकरण कराने के लिए परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण रांची को दिया. साथ ही जनजाति विकास अभिकरण रांची के PMU सेल को निर्देश दिया गया की विद्यालय द्वारा अवगत कराए गए समस्या का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए.

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना : डीसी ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की समीक्षा करते हुए कहा की इसके तहत आए आवेदनों की समीक्षा करने का निर्देश दिया.