लोकसभा में मणिपुर हिंसा, अमेरिकी टैरिफ, इमिग्रेशन,विदेशियों से जुड़े बिल पर हंगामा, निर्मला सीतारमण-गौरव गोगोई भिड़े
NewDelhi : लोकसभा में निर्मला सीतारमण और कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के बीच तीखी नोकझोंक हुई. कारण यह था कि गोगोई ने मणिपुर हिंसा पर अपनी बात रखने के दौरान पीएम मोदी के संसद में न आने और अब तक मणिपुर न जाने् पर सवाल उठाये. गोगोई के इस बात पर निर्मला सीतारमण कांग्रेस नेता […]

NewDelhi : लोकसभा में निर्मला सीतारमण और कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के बीच तीखी नोकझोंक हुई. कारण यह था कि गोगोई ने मणिपुर हिंसा पर अपनी बात रखने के दौरान पीएम मोदी के संसद में न आने और अब तक मणिपुर न जाने् पर सवाल उठाये. गोगोई के इस बात पर निर्मला सीतारमण कांग्रेस नेता पर बरस पड़ीं. कहा कि पीएम का अपमान करने के लिए गोगोई को माफी मांगनी चाहिए. इसके बाद हंगामा बढ़ गया. इस पर स्पीकर ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, सदन नियमों के अनुसार चलेगा.
पीएम ने इस सदन में रहते हुए कई बार देश के पूर्व पीएम का अपमान किया है
इसे लेकर गोगोई ने आरोप लगाया, पीएम ने इस सदन में रहते हुए कई बार देश के पूर्व पीएम का अपमान किया है. इस क्रम में गौरव गोगोई ने अमेरिकी टैरिफ का मुद्दा उठाते हुए कहा, टैरिफ लगने से हमारे किसानों को नुकसान होगा. गौरव गोगोई ने मांग की कि पीएम मोदी को इस पर जवाब देना चाहिए. स्पीकर ने कहा, जो मुद्दा उठाया जा रहा है, वह इस समय विषय नहीं है. यह सदन नियमों के अनुसार लेगा.
दुनिया का कोई भी देश इमिग्रेशन से पहले सुनवाई का मौका नहीं देता
नित्यानंद राय ने इमिग्रेशन और विदेशियों से जुड़े बिल पर कहा कि दुनिया का कोई भी देश इमिग्रेशन से पहले सुनवाई का मौका नहीं देता. हम यह बिल किसी को रोकने के लिए नहीं लाये हैं, बल्कि यहां आने वाले लोगों को यहां के कानून-व्यवस्था का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा. विधेयक की जरूरत इसलिए है क्योंकि यह मौजूदा 4 अधिनियमों को निरस्त करेगा और एक व्यापक कानून स्थापित करेगा.
कहा कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 2 विधेयक पेश किये गये थे. मौजूदा चार विधेयकों के प्रावधानों को इस विधेयक में शामिल किया गया है. इसमें एजेंसियों और संस्थाओं को मजबूत करने के प्रावधान किये गये हैं. इसके जरिए सभी एजेंसियों को स्थापित होने का मौका मिलेगा.
यह सभी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 पर कहा, यह सभी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है. इस विधेयक में गंभीर समस्याएं हैं और इसीलिए मैंने कहा था कि या तो सरकार को इस विधेयक को वापस ले लेना चाहिए, जो उन्होंने नहीं किया, या फिर इसे समिति को सौंप दिया जाना चाहिए
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