ए राजा के NDA नेता Bad Elements हैं वाले बयान पर लोस में बवाल, माफी की मांग

NewDelhi :   लोकसभा में शनिवार को संविधान पर चर्चा का दूसरा दिन था. चर्चा के दौरान डीएके सांसद ए. राजा ने ऐसा बयान दिया कि सदन में जोरदार हंगामा हो गया. सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की आपस में तू-तू मैं-मैं शुरू हो गयी. दरअसल संविधान पर चर्चा के दौरान ए. राजा ने कहा […]

Dec 15, 2024 - 05:30
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ए राजा के NDA नेता Bad Elements हैं वाले बयान पर लोस में बवाल, माफी की मांग

NewDelhi :   लोकसभा में शनिवार को संविधान पर चर्चा का दूसरा दिन था. चर्चा के दौरान डीएके सांसद ए. राजा ने ऐसा बयान दिया कि सदन में जोरदार हंगामा हो गया. सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की आपस में तू-तू मैं-मैं शुरू हो गयी. दरअसल संविधान पर चर्चा के दौरान ए. राजा ने कहा कि 1947 में देश के विभाजन की दो-राष्ट्र सिद्धांत की शुरुआत वीर सावरकर ने की थी, न कि मुहम्मद अली जिन्ना के इस बयान के बाद सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया. बात तो तब बिगड़ी जब ए. राजा ने कहा कि भाजपा संविधान में बदलाव करेगी और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेगी. उन्होंने कहा कि भाजपा आरएसएस को अपना पूर्वज मानता है. मगर मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान में आरएसएस का क्या योगदान है? इतना ही नहीं लोकसभा में एनडीए सांसदों को “Bad Elements” कहने के बाद तो सदन में और भी हंगामा होने लगा. ए. राजा के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने ए. राजा के बयान पर आपत्ति जताई और माफी मांगने की मांग की. भाजपा नेताओं ने कहा कि इस तरह के बयान से सदन की गरिमा को ठेस पहुंचती है. साथ ही सत्ता पक्ष के नेताओं ने बिना प्रमाण के आरोप लगाने की निंदा की.

जोशी ने ए. राजा के इस बयान पर जताई आपत्ति 

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी जोशी ने ए. राजा के इस बयान पर आपत्ति जताई और माफी मांगने की मांग की. उन्होंने कहा कि आपके पार्टी के उपाध्यक्ष ने चुनावों से पहले कहा था कि अगर भाजपा को 400 सीटें मिलती हैं, तो वे संविधान में बदलाव करेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे. वहीं निशिकांत दुबे ने कहा कि ए राजा को माफी मांगनी चाहिए. जगदंबिका पाल ने कहा कि राजा के बयान को सदन की कार्यवाही से हटा देंगे. बता दें कि लोकसभा में संविधान पर चर्चा का आज दूसरा दिन है. प्रधानमंत्री मोदी आज लोकसभा में संविधान पर चर्चा का जवाब देंगे.  दूसरे दिन संविधान पर चर्चा की शुरुआत संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने की.

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