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कांग्रेस सरकारों की तुष्टिकरण की नीति के कारण शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिली : शाह
गुजरात में 188 हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाणपत्र मिला Ahmedabad : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि कांग्रेस तथा उसके सहयोगियों की अगुवाई वाली पिछली सरकारों की तुष्टिकरण की राजनीति के कारण देश में बड़ी संख्या में शरणार्थियों को नागरिकता अधिकार नहीं दिये गये. STORY | Refugees denied citizenship rights due […] The post कांग्रेस सरकारों की तुष्टिकरण की नीति के कारण शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिली : शाह appeared first on lagatar.in.
गुजरात में 188 हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाणपत्र मिला
Ahmedabad : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि कांग्रेस तथा उसके सहयोगियों की अगुवाई वाली पिछली सरकारों की तुष्टिकरण की राजनीति के कारण देश में बड़ी संख्या में शरणार्थियों को नागरिकता अधिकार नहीं दिये गये.
STORY | Refugees denied citizenship rights due to appeasement policy of Cong-led govts: Amit Shah
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— Press Trust of India (@PTI_News) August 18, 2024
VIDEO | “It is an emotional moment for me because the CAA is not only about giving citizenship, but it is about giving the people justice and their rights. Because of the appeasement politics of Congress, these people could not get justice. These people were harassed here as… pic.twitter.com/Ic1mUEnS6l
— Press Trust of India (@PTI_News) August 18, 2024
सीएए में किसी की भी नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं
गुजरात में 188 हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाणपत्र देने के बाद अहमदाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लाखों शरणार्थियों को उनके अधिकार तथा न्याय देने के लिए है. उन्होंने मुस्लिमों को भी आश्वासन दिया कि सीएए में किसी की भी नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि यह नागरिकता देने के बारे में है.
पिछली सरकारों ने करोड़ों घुसपैठियों को देश में घुसने की अनुमति दी
उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने करोड़ों घुसपैठियों को देश में घुसने की अनुमति दी और उन्हें गैरकानूनी तरीके से नागरिक बनाया. शाह ने कहा कि उन लोगों ने कानून का पालन करने वाले और नागरिकता के लिए आवेदन देने वालों को यह कहकर नागरिकता नहीं दी कि इसके लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है.
बांग्लादेश में विभाजन के वक्त 27 प्रतिशत हिंदू थे
केंद्रीय मंत्री ने कहा, कांग्रेस तथा उसके सहयोगियों की पिछली सरकारों की तुष्टिकरण की नीति के कारण शरण के लिए देश में आये लोगों को उनका अधिकार और न्याय नहीं मिला. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में विभाजन के वक्त 27 प्रतिशत हिंदू थे लेकिन आज वे महज नौ फीसदी हैं क्योंकि उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया.
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