रांची नगर निगम ने बनाया रिकॉर्ड, झारखंड में सर्वाधिक टैक्स कलेक्शन में मेसर्स श्री प. एंड स्टेशनर्स की भूमिका अहम

Manish Bhardwaj 

Ranchi :  रांची नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में टैक्स कलेक्शन में नया रिकॉर्ड बनाया है. रांची नगर निगम, झारखंड में सर्वाधिक प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन करने वाली निकाय बन गयी है. यह कीर्तिमान हासिल करने में मेसर्स श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स की अहम भूमिका रही है.

लगातार बढ़ रहा टैक्स कलेक्शन 

टैक्स कलेक्शन करने वाली एजेंसी मेसर्स श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स ने पिछले पांच वर्षों में शानदार प्रदर्शन किया. एजेंसी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 51.35 करोड़ रुपये का कर संग्रहण किया था, जो 2021-22 में 58.02 करोड़ रुपये, 2022-23 में 67.77 करोड़ रुपये और 2023-24 में 69.88 करोड़ रुपये पहुंच गया. इस वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 में प्रॉपर्टी टैक्स, जल कर (वाटर टैक्स) और ट्रेड लाइसेंस कुल मिलाकर 94,83,67,923 रुपये का रिकॉर्ड कलेक्शन किया गया है.

दिवंगत अपर प्रशासक स्व. फिलवियुस बारला का योगदान

राजस्व संग्रहण में दिवंगत अपर प्रशासक स्व. फिलवियुस बारला का विशेष योगदान रहा. उनके नेतृत्व में निगम की राजस्व शाखा ने एक विस्तृत कार्य योजना बनाई और उसे प्रभावी रूप से लागू किया. पहली बार 100 से अधिक बड़े बकाएदारों को नोटिस जारी किया गया और टैक्स कलेक्शन ना करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गयी.

प्रशासक संदीप सिंह के नेतृत्व में टीम ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन

रांची नगर निगम के प्रशासक संदीप सिंह के कुशल नेतृत्व में निकाय ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू, सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार, नगर प्रबंधक मृत्युंजय कुमार और राजस्व शाखा की टीम ने मेसर्स श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स के सहयोग से टैक्स कलेक्शन को प्राथमिकता दी.

डोर-टू-डोर अभियान से मिली सफलता

राजस्व शाखा और एजेंसी की टीम ने डोर-टू-डोर विजिट कर बड़े बकाएदारों से संपर्क किया और समय पर कर भुगतान के लिए प्रेरित किया. इसके साथ ही, हर वार्ड में शिविर आयोजित कर करदाताओं को सुविधा प्रदान की गयी.

सख्ती से की गयी कर चोरी पर कार्रवाई

नगर निगम के उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू, सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार, नगर प्रबंधक मृत्युंजय कुमार, कर संग्रहकर्ता और एजेंसी की टीम ने संयुक्त रूप से टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए अभियान चलाया. प्रतिष्ठानों और भवनों की गहन जांच कर उचित कर वसूली सुनिश्चित की गयी.